विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ । 

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले यस विषयमा औपचारिक धारणा दिएको छैन । 

ऊर्जा मन्त्रालय प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको बताएर पन्छिएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेकाले केही भन्न नसकिने जवाफ लोकान्तरलाई दिएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखिको विवाद समाधानको उपाय खोज्न २०८० साल पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो ।

गठित आयोगले ३ महिना १४ दिनमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने वाचा गरेका थिए । 

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिवेदन अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । त्यसले गरेको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने होला । त्यो प्रक्रियामै रहेको मैले बुझेको छु ।'

बिहीवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल हुने कार्यसूची नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनायो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ । अध्ययन सकिएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकमा जान्छ ।'

स्रोतकाअनुसार प्रतिवेदनमा २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने सिफारिश गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि पूर्व न्यायाधीश लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दिएको भनिएको अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय आयोगबाट महसुल निर्धारित भएको अवधि र त्यसभन्दा पछाडि प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय भनेर २ भागमा विभाजन गरिएको छ ।

'यस सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट कुरा के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका छन्,' उक्त विज्ञप्तिमा थपिएको छ ।

प्रतिवेदनबारे विज्ञप्तिले गरेको यो संकेतले प्राधिकरणले अनाधिकृतरूपमा बिल काटेको र बक्यौता भनी २७ अर्ब देखाएको कुरा झुटो रहेको संकेत गर्छ । 

प्रतिवेदनमा २०७२ को माघदेखि २०७५ को वैशाखसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर लिएका उद्योगहरूले प्रतिदिन उपभोग गरेको विद्युतको प्रमाणअनुसार प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउनुपर्ने सिफारिश गरिएको स्रोतको दाबी छ । 

तर, त्यो बीचको महसुल लिन पनि प्राधिकरणलाई गाह्रो छ । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न अदालतले मागेको दस्तावेज र 'कारण'मा टीओडी(टाइम अफ डे) मिटरको तथ्यांक मेटिएको स्वीकारेका छन् । उक्त मिटरको तथ्यांक नै मेटिएको अवस्थामा कसले कति तिर्नुपर्ने भन्ने वास्तविक रकम खुल्दैन ।

स्रोतका अनुसार २०७२ को माघअघि र २०७५ को वैशाखपछि पनि कतिपय उद्योगीले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिरेका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनले त्यसलाई 'गैरकानूनी' ठहर गर्दै त्यो फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस सरकारसमक्ष गरेको छ ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले प्रतिवेदनले धेरै भ्रमहरू हटाउने बताए । 'हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ऊर्जा मन्त्रीज्यूले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने वाचा गर्नुभएको थियो । तर १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले यसबारे केही निर्णय गर्न सकेको छैन । यो प्रतिवेदनले धेरै भ्रम हटाउन सक्ने विश्वास मैले लिएको छु ।'

उनले प्राधिकरणतर्फ लक्षित गर्दै ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरबारेको हिसाबकिताब नमिलेको देखिएको संकेत गरे ।

'सबै कुरा प्रतिवेदनमा छ,' उनले भने, 'मैले यसबारे खुलाउन मिल्दैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सबैलाई फाइदा हुन्छ ।'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले प्रमाण नै नभएको विद्युत महसुल तिर्न लगाउने प्राधिकरणको नियतविरुद्ध आयोगले प्रतिवेदन दिएको विश्वास व्यक्त गरे । 

'ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरबारे जनतामा जे भ्रम थियो, त्यो भ्रम प्रतिवेदनले हटाएको छ भन्ने सुनेको छु । प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ,' वैद्यले भने ।

यता प्रतिवेदनबारे प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले पनि चासो राखेका छन् । प्रतिवेदनबारे बुझ्न उनी पटक-पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ । 

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भए तत्काल राजीनामा दिने मुडमा घिसिङ छन् । 

'प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न निकै जोडबल भइरहेको छ,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'हाम्रो एमडीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए तत्काल राजीनामा दिएर हिँड्ने धम्की पनि दिएको चर्चा प्राधिकरणमा चलेको छ ।'

पुस २४ गते बनेको आयोगमा २०८० साल माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार सदस्य हेरफेर गरिएको थियो भने फागुन ६ गते आयोगको म्याद १ महिनालाई थप गरिएको थियो । 

यसपछि चैत १५ गतेको निर्णयअनुसार आयोगको म्याद पुनः १५ दिनलाई थप गरिएको थियो । फेरि चैत ३० गतेको निर्णयअनुसार १ महिनालाई आयोगको म्याद थपिएको थियो ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा उद्योगी, व्यवसायी तथा कानून व्यवसायीसँग आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरेका थिए । 

आयोगले विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगका प्रतिनिधिसँग पनि पर्याप्त छलफल गरेको थियो । 

अध्यक्ष लालले छुट महसुल विवादसम्बन्धी ऐन नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा न्यायालयबाट भएका फैसलासमेत मिहीन ढंगले अध्ययन गरिएको बताए ।