०६ साउन २०८३, बुधबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिनबारे पार्टीको दुईवटा अडान रहेको जनाएको छ । प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले संसद्मै जवाफ दिन पाउनु पर्ने रास्वपाको पहिलो अडान छ ।
यस्तै रविलक्षित नभइ सम्पूर्ण संकटग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको रास्वपाका सहायक प्रवक्ता मनीष झाले बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति गठनबारे हाम्रो दुईवटा बटमलाइन छ । संसदीय प्रणालीमा प्रश्न उठेपछि आरोप लागेको व्यक्तिले सफाइ दिन पाउनु पर्छ,’ झाले लोकान्तरसँग भने, ‘रवि लामिछानेले बोल्न पाउनु पर्छ भन्ने हो ।’
लामिछानेले संसद्मा बोलेपछि समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भएको छ । ‘रविलक्षित होइन सम्पूर्ण संकटग्रस्त सहकारी छानविन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ दोस्रो अडानबारे झाले लोकान्तरसँग भने ।
संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति जुट्न नसक्दा बिहीवार ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक सूचना टाँसेर अपरान्ह ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
४ बजे बस्ने भनिएको बैठक साँझ साढे ५ बजेसम्ममा पनि शुरू हुन सकेको छैन ।
