सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दलबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । 

शनिवार सत्तारुढ दल र विपक्षीबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नेमा सहमति जुटेको थियो । बैठकले कार्यदल बनाएर कसरी छानबिन गर्ने भन्ने टीओआर बनाउने सहमति गरेको थियो । 

कानूनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको यस्तो कार्यदलमा कांग्रेसले रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीको नाम मात्रै होइन उनलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने शर्त राखेको छ । तर सत्तारुढ दलले रविको नाम उल्लेख नगरी उनी जोडिएको भनिएको सुप्रिम, सुर्यदर्शनसहितका सहकारीमाथि पनि छानबिन गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । 

कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा कानूनमन्त्री पदम गिरी, कांग्रेसबाट जीवन परियार, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र एमालेबाट महेश बर्तौला सहभागी भएका थिए । तर कांग्रेसले टीओरमा नै रविको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिएपछि पहिलो बसाइमा सहमति जुटिनसकेको नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसको अडानले सहमति नभएपछि फेरि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कार्यदलसहितको छलफलमा जुटेका छन् । 

यता कार्यदलको बैठक बसिरहेका बेला कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बानेश्वरमा बसेको थियो । बैठकले संसदमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न नरोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर सहकारी प्रकरणबाट छानबिन समिति बन्नुपर्ने र रविको जवाफ चित्त बुझेमात्रै सदनमा अवरोध नगर्ने निर्णय विपक्षी दलहरूले गरेका हुन् ।

‘गृहमन्त्रीले बोलेको चित्त बुझ्यो र सहकारी प्रकरणमा टीओरसहितको छानबिन समिति गठन भयो भने संसद् बैठक सहजै अगाडि बढ्न दिन्छौं,’ निधिले भने, ‘नभए गृहमन्त्रीको भनाइ पनि चित्तबुझ्दो नहुने र छानबिन समिति बनाउँदा सहकारी ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने तरिका अपनाइयो भने हामी संसद सहजै अगाडि बढ्न दिँदैनौं ।’ 

कांग्रेसले सहकारी ठगीमा रवि संलग्न रहेको भन्दै संसदीय दलका ५ वटा बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । रविको नाम उल्लेख नगर्दा समिति कमजोर हुने र उनी छानबिनको दायरामा नआउने बुझाइ कांग्रेसको छ । यसैले कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउनुपूर्वको टीओरमा नै रविको विषय उल्लेख उल्लेख गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सारेको हो । 

टीओरमा सहमति जुटेपछि मात्रै संसद् बैठक राख्न विपक्ष दलले माग गरेपछि ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।