​​​​​सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद हुँदा संसदीय छानबिन समिति गठनको टीओआरमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच विमति देखिएको छ । 

सुप्रिम, सूर्यदर्शनसहितका सहकारीमा रकम अपचलनमा रविको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले छानबिन समितिमा उनको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिएको जानकारी कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले दिए । 

‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि राज्यको निकायले छानबिन गर्न सक्दैन भनेर नै हामीले संसदीय छानबिन समिति भनेका हौं', परियारले भने, ‘त्यही कुरामा सहमति नभएको हो।  विश्वासको वातावरण बनिरहेको छ । हामी साँझ फेरि बस्छौं ।’

समितिका रास्वपा सदस्य शिशिर खनालले पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई मात्रै फोकस गरेकोले सहमति कार्यदलमा सहमति नभएको बताए । 

‘समग्र सहकारी भन्दा पनि गृहमन्त्रीलाई उहाँहरूले फोकस गर्नुभयो । गृहमन्त्री अहिले नै दोषी छ भन्ने भाषाको ड्राफ्ट ल्याएकाले स्वीकार्न सहज भएको छैन र हुँदैन’, खनालले भने ।

बिहान ९ देखि २ बजेसम्म र साढे दुई बजेदेखि साढे ४ बजेसम्म संसदीय छानबिन समितिको टीओआर कस्तो बनाउने भनेर तीन दलीय कार्यदल छलफलमा जुटे पनि सहमति नभएको हो ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलले शनिवार सहकारीको प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनमा सहमति गरेका थिए । यसको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यदल तहमा सहमति नजुटेको हो ।​

कानूनमन्त्री संयोजक रहेको कार्यदलमा कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका महेश बर्तौला र रास्वपाका शिशिर खनाल सदस्य छन् ।