स्थानीय तहमा अर्बौँको अनियमितता

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च भनेर १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा १७ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी १९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ यातायातमा खर्च गरेको उल्लेख छ ।

यसैगरी ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ता बापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमनमा ५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कार लगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार सहित कुल १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्च 

स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने कानुनी व्यवस्था छैन । १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च गरेका छन् ।

त्यसै गरी कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा १४ स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले १ करोड १७ लाख ४१ हजारको मोबाइल, ल्यापटप सहितका मालसामान पालिकामा फिर्ता नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी २२८ स्थानीय तहले स्पष्ट कानुनी आधार एवं मापदण्ड बेगर आन्तरिक स्रोतको विश्लेषण समेत नगरी कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ९५ करोड ८३ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

त्यसैगरी ६२५ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगरी विभिन्न निर्माण कार्य, औषधि खरिद, परामर्श एवं वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गरी ७ अर्ब २२ करोड ५६ लाख ४२ हजार खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

१९३ स्थानीय तहले सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति नलिई १८ करोड ६० लाख ६ हजार रुपैयाँको सफ्टवेयर खरिद तथा जडान गरेकोमा २९ स्थानीय तहले ३ करोड ७३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको सफ्टवेयर प्रयोगमा नै नल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सवारी साधन खरिद, मर्मत तथा इन्धनमा २ अर्ब ३० करोड खर्च 

७५ स्थानीय तहले ३ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख २० हजारको चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र १३० स्थानीय तहले २० करोड ७२ लाख ३८ हजारको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन समेत गरी ३ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख ५८ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् ।

 २६४ स्थानीय थाले सवारीसाधन मर्मतमा ७३ करोड ६७ लाख ९ हजार खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी ३२७ स्थानीय तहले इन्धनमा १ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख ८ हजार रुपैयाँ समेत गरी २ अर्ब ३० करोड ३६ लाख १७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिद, मर्मत तथा इन्धनमा खर्च गरेका छन् ।

त्यसै गरी ३०२ स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका ३ हजार ३१४ निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गरी २ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

त्यसैगरी १२९ स्थानीय थाले १ हजार २४५ योजनामा सम्झौता बमोजिम कट्टी गर्नुपर्ने २२ करोड ६८ लाख ७३ हजार उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

२२२ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी तोकिएको नर्म्सभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरी २ हजार ४५ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड ३८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका छन् । ३१६ स्थानीय तहले २ हजार १६४ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई नाप जाँचलगायतबाट कार्य परिमाण फरक पारी ३४ करोड १९ लाख ४३ हजार बढी भुक्तानी दिएका छन् ।

१ अर्ब भन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण 

त्यसैगरी आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बापत ५२३ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब १५ करोड ८८ लाख २४ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । 

जस मध्ये २९४ स्थानीय तहले सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि समेत तयार नगरी ६३ करोड ४१ लाख ६२ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । 

नाफा कमाउने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएपनि १७१ स्थानीय थाले त्यस्ता संस्थालाई २६ करोड १ लाख ३५ हजार अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।