१० साउन २०८३, आइतबार
लामो रस्साकस्सीपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे लगभग सहमति जुटेको छ ।
सोमबार बसेको कार्यदलका सदस्यसहित शीर्ष नेताहरुको बैठकमा मंगलबार बजेट भाषणअघि संसदीय छानबिन समिति बनाउन समझदारी बनेको नेताहरुले बताएका छन् ।
जसअनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएका सहकारी र कम्पनीमा व्यक्तिको नलेखी संस्थाको नाममात्र लेख्ने सहमति भएको एक नेताले बताए। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच रविको नाम कार्यदेशमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद हुँदै आएकोमा अन्ततः कम्पनीको नाम मात्रै राख्नेगरी सहमति जुटेको हो ।
बैठकपछि कानुन मन्त्री पदम गिरिले कम्पनीको नाम मात्रै राख्नेगरी सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘निश्चित कम्पनीहरूको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जिम्मेवारीमा रहेका जो कसैमाथि पनि छानबिन हुन्छ ।’
संसदीय छानबिन समिति बढीमा ७ सदस्यीय हुने बताइएको छ । मंगलबार समिति गठन भएसँगै संसदको जारी अवरोध हट्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि ५ जेठमा संसदीय समिति बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, समितिमा समेट्ने विषय के के हुने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको थियो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मंगलबार सबै विषयमा सहमति जुट्ने दाबी गरे । ‘हामी निष्कर्ष उन्मुख छौं । भोलि कार्यदल बसेर अन्तिम रुप दिन्छौं’, उनले बताए ।
त्यसका लागि भोलि विहान ११ बजे कार्यदलको बैठक बोलाइएको छ ।
