१२ असार २०८३, शुक्रबार
सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलले मंगलबार दिउँसो ४ बुँदे सहमति गरेको हो ।
दलबीच सहकारी संस्थाहरूमा देखिए संकट, यससँग जोडिएका कानूनी, संस्थागत, वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षणसहितको अध्ययन गरेर सुझाव दिने गरी सहमति जुटेको हो ।
टीओआरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नभए पनि उनी जोडिएको गोर्खा मिडिया, यसमा संलग्न भएका व्यक्तिमाथि पनि छानबिन हुने उल्लेख छ ।
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची- १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि-नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने। संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने ।
यस्तो छ सहमतिपत्र
