विभिन्न स्थानीय तहले विधि र प्रक्रिया मिचेर ठूलठूला योजनाको निर्माण कार्य गर्दा अर्बौं रुपैयाँ उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च गराउँदै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै आएको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउँदै बेथितिलाई मलजल गर्दै आएको देखाएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।