२३ जेठ २०८३, शनिबार
ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा उभ्याएर भौतिक यातना दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मौखिक निर्देशनविरुद्ध पीडित चालकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएका पीडित चालकहरू कृष्ण विक, आकाशकुमार भट्ट, रवीन्द्र पौडेल, प्रमेस पौडेल, उज्ज्वल माली, इमामुल हक, राजु परियारसहितले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा गृह मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो ।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारबाहीमा परेका चालकलाई शारीरिक दण्ड दिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।
उक्त सजाय वा कारबाही पुरातन शैलीको, मानव मर्यादाविपरीत गैरकानूनी तरिकाले दणड दिइएको रिटमा उल्लेख छ ।
कानून प्रतिकूलको वा कानूनको उल्लङ्घन गरी प्रहरी प्रशासनबाट भएगरेका कार्यहरू तत्काल रोक्न उनीहरूले रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ मा तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषित गरेको समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मापसे बाहेक अन्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक इच्छाविपरीत सवारी नियमनको काममा लगाइएकाले चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
'प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानूनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरेका छौं,' रिटमा भनिएको छ, 'विपक्षीहरूबाट भएगरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त एवं मौलिक हकको समेत हनन भएको छ ।'
सो कार्य तत्काल बन्द नगरिए मानव अधिकारको हनन हुने, जनताको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायको हक, शोषण विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हकसमेत हनन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ रिट निवेदन
