काठमाडौँ, २ कात्तिक- प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सर्ने आशंका समाप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बुधबार अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने निश्चित भएको हो । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ सुरु गरिसकेको कारण देखाउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको ह, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
के छ आदेशमा ? ‘संवत् २०७४ साल मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र २१ गते दोस्रो चरणमा एकैपटक सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ असोज १७ गतेदेखि र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ कात्तिक १० गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगबाट कार्यतालिका स्वीकृत भई सोअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, ‘अब पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मिति ०७४/७/१० देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अलग–अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुवै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
