उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसहितका माग राखेर दायर गरिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भएको सुनुवाइ सकिएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको हो ।

शुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा  रविमाथि सहकारी ठगीमा कुनै अभियोग वा छानबिन नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको माग गरिएको छ ।

लामिछाने पदमा रहिरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनमा स्वार्थ बाझिने भएकाले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने जिकिर समेत रिटमा गरिएको छ ।

सुप्रिमसहित विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम रवि समेतको संलग्नतामा गोरखा मिडियामा ल्याएर दुरूपयोग गरेको आरोप छ ।