कानुन निर्माता आफैँ संलग्न भएर राज्यकोषको दोहन कसरी हुन्छ र सुशासन कसरी कागजमा मात्र सीमित बन्छ भन्ने कुराको एउटा कुरूप चित्र कोशी प्रदेशसभामा देखिएको छ । जिल्लाका योजना अनुगमन गर्ने नाममा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता त बुझेका छन्, तर विडम्बना— कुन योजनाको कहाँ अनुगमन भयो भन्ने एउटै पनि प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खाता बन्द हुने तरखरमा रहँदा र अझ कतिपयले त खाता बन्द हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि मात्रै झुटो विवरण र हस्तलिखित पत्र पेस गरेर राज्यकोषबाट रकम बुझेको पाइएको हो ।

बेथितिको शृङ्खला त्यतिमा मात्र रोकिँदैन, प्रदेशसभा भवनभन्दा १५ किलोमिटरभित्र निजी घर हुने सांसदले आवास सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै विराटनगरमै घर भएका नेताहरूले समेत ‘४० किलोमिटर बाहिर घर रहेको’ झुटो दाबी गर्दै हस्तलिखित निवेदन दिएर घरभाडा लिइरहेका छन् । मन्त्री हुँदा सरकारी आवास नलिई घर मर्मतको बजेटबाट आफ्नै निजी घरमा तला थपेका पूर्वमन्त्रीहरूले समेत अहिले सांसदको हैसियतमा नियमविपरीत भाडा असुलिरहेका हुन् । कुन कानुन र व्यवस्थाअन्तर्गत सांसदहरूलाई योजना अनुगमनको भत्ता बाँडिएको हो भन्ने कुरामा स्वयम् प्रदेशसभाका सचिव र सुविधा शाखाका कर्मचारीहरूसमेत अनभिज्ञ छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार, प्रदेशका सदस्यहरूको अनुगमन भत्तामा मात्रै ६७ लाख खर्च भएको छ । तर, यी कुनै पनि अनुगमनको प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस गरिएको छैन, केवल रकम बुझ्ने काम मात्र भएको छ । जिल्लाको योजना अनुगमनका नाममा उनीहरूले भुक्तानी लिने गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले २०८२ असोजमा साउन महिनाको भ्रमण भत्ता भन्दै १० हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका थिए । त्यसको सिलसिला त्यतिमा मात्र रोकिएन, २०८३ वैशाख ४ गते उनले विभिन्न महिनाको बाँकी भत्ता भन्दै एकमुष्ट ६८ हजार रुपैयाँ बुझे । यही असार २२ गते, जब सरकारी खाता बन्द हुने तरखरमा थियो, आङ्बोको खातामा विभिन्न महिनाको अनुगमन खर्च शीर्षकमा प्रदेशसभा सचिवालयले २५ हजार ५ सय र सोही दिन थप १० हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ उनको खातामा जम्मा गरिदियो ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले २०८३ असार २ गते ५९ हजार ४ सय र असार २२ गते विभिन्न समयको अनुगमन भत्ता भन्दै १० हजार ८ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । पूर्वसभामुख बाबुराम गौतमले त झन् असार १ गते नै अनुगमन र भाडा शीर्षकमा एकमुष्ट १ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेको सचिवालयको रेकर्डमा देखिन्छ । यी नेताहरूले कुन योजनाको, कहाँ र कहिले अनुगमन गरे भन्ने कुनै आधिकारिक रेकर्ड र प्रतिवेदन भने सचिवालयमा बुझाएका छैनन् ।

यो प्रकरणमा सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद पात्र बनेका छन्, नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेती । उप्रेतीले दुई पटकमा ४५ हजार ४ सय र १५ हजार ३ सय रुपैयाँ अनुगमन भत्ता मात्र लिएका छैनन्, विराटनगरमै घर भएर पनि राज्यबाट आवास सुविधा अर्थात् घरभाडासमेत लिएका छन् । प्रदेशसभा भवनदेखि १५ किलोमिटर भित्र घर भएकाले भाडा नपाउने व्यवस्था छ ।

मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (२) बाट निर्वाचित उप्रेतीको घर विराटनगरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङकै छेउमा छ । उनले २०८३ असार २३ गते सचिवालयमा हस्तलिखित निवेदन दिँदै आफ्नो घर ४० किलोमिटर भित्र नरहेको दाबी गर्दै आवास सुविधा माग गरेर रकम बुझेका हुन् ।

केही कर्मचारीका अनुसार, उप्रेती मन्त्री हुँदा झन् अचम्मको काम भएको थियो । उनले घर मर्मत शीर्षकमा सरकारी बजेट लिएर आफ्नै निजी घरमा तला थपेका थिए । २०८१ जेठ २७ मा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले उनलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने जेठ ४ देखि उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि २०८१ साउन ११ मा उनले राजीनामा दिएका थिए । मन्त्री हुँदा उनले सरकारी क्वार्टर लिएनन्, तर आफ्नै घरमा बसेर मर्मतका नाममा राज्यको पैसाले घरको संरचना विस्तार गरे । अहिले फेरि सांसदको हैसियतमा नियमविपरीत भाडा बुझिरहेका छन् ।

उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सरकारी खाता बन्द हुने दुई दिन अगाडि मात्र हस्तलिखित पत्र दिएर आवास सुविधाको पैसा बुझेका हुन् । हालको व्यवस्थाअनुसार, मन्त्री वा पदाधिकारीले सरकारी क्वार्टर नलिँदा मासिक २९ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउने प्रावधान छ । यस विषयमा बुझ्न उप्रेतीसँग पटक–पटक फोन सम्पर्क गरे पनि उनले उठाएनन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले १० हजार ९ सय, १० हजार ९ सय र ४२ हजार गरी तीन पटकमा अनुगमनको भुक्तानी लिएका छन् । अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न महिनाको अनुगमन भत्ता भन्दै एकमुष्ट ६२ हजार ८ सय बुझेका छन् भने घर मर्मत खर्चका नाममा थप ६० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री निर्मला लिम्बूले पनि २०८३ वैशाख ४ गते अनुगमनकै शीर्षकमा १ लाख ४ हजार ९ सय र असार २२ गते थप १३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेकी छन् ।

‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ ले योजनाहरूको अनुगमनका लागि छुट्टै भत्ता दिनेबारे स्पष्ट केही उल्लेख गरेको छैन । सांसदहरूको अनुगमनबारे कानुनमा केही उल्लेख नभएको प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले बताए । राजनीतिक सहमतिका आधारमा यस्तो गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

कुन कानुनअनुसार रकम लिइयो भन्ने जानकारी नभएको सुविधा शाखाका कर्मचारी नवीन माझीले बताए । ‘पहिला एक जना मोरङकै माननीयले धरानतिरको कागजात बनाएर ल्याउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘यो हुँदैन आफ्नै जिल्ला, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको ल्याउनुपर्छ भन्दा उहाँले कुन कानुनमा लेखेको छ भनेर सोध्नुभयो । त्यतिखेर खोज्दा भेटिएन ।’ उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै अनुगमन गर्न सकिने बताए ।

नियमअनुसार भ्रमण वा अनुगमनमा जानेले फर्किएपछि आफूले के अनुगमन गर्‍यो र त्यसको उपलब्धि के भयो भन्ने प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । तर, कोशी प्रदेशमा प्रतिवेदन बुझाउने चलन शून्यजस्तै छ । प्रदेशसभाको सुविधा शाखाका कर्मचारी माझी भन्छन्, ‘नेताहरूले भ्रमण आदेश सभामुखबाट स्वीकृत गराउनुहुन्छ, तर अनुगमनको प्रतिवेदन भने कसैले पनि बुझाउने गरेका छैनन् ।’

प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काले पनि कुन कानुनअनुसार योजनाको अनुगमनबापतको खर्च दिएको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

अनुगमनका लागि जिल्लाअनुसार दिन तोकिएको छ । ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ र ताप्लेजुङजस्ता पहाडी जिल्लाका लागि ६ दिन, संखुवासभा, पाँचथर, तेह्रथुम र भोजपुरका लागि ५ दिन, तथा उदयपुर, धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका लागि ४ दिनको भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

अनुगमनमा जाँदा दैनिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता र छुट्टै यातायात खर्च दिइन्छ, जसमा अन्तिम दिनको हकमा भने एक चौथाइ मात्रै भत्ता दिइने प्रावधान छ । तर, विडम्बना के छ भने, यी अनुगमनहरू वास्तविक हुन् कि कागजमा मात्र सीमित हुन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र छैन ।

आफ्ना क्षेत्रका योजनाको सांसदले अनुगमन गर्ने भन्नेसमेत कहीकतै उल्लेख छैन । भ्रमण भनेर स्वीकृत गराएर सांसदहरू जाने गरेका छन् ।

जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित राज्यकोषको यसरी जथाभावी दोहन हुनुले सुशासनको खिल्ली उडाएको विश्लेषण भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने नाममा वा व्यक्तिगत लाभका लागि नियम मिचेर लिइने यस्ता सुविधाहरूले नेताहरूको छवि मात्र बिगारेको छैन, प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुर्‍याएको छ ।

विराटनगरमै घर भएका जीवन आचार्य, जयप्रकाश चौधरी, अमृत अर्याल, गीता तिम्सिना, शिला दीक्षित कार्की, गीतारानी महतो भने भाडा बुझ्दैनन् ।