×

NIC ASIA

रविलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सुनुवाइ सकियो

काठमाडाैं | जेठ २८, २०८१

Prabhu Bank
NTC
फाइल तस्वीर
Premier Steels
Marvel

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसहितका माग राखेर दायर गरिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भएको सुनुवाइ सकिएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

शुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

रिटमा  रविमाथि सहकारी ठगीमा कुनै अभियोग वा छानबिन नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको माग गरिएको छ ।

Vianet communication

लामिछाने पदमा रहिरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनमा स्वार्थ बाझिने भएकाले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने जिकिर समेत रिटमा गरिएको छ ।

सुप्रिमसहित विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम रवि समेतको संलग्नतामा गोरखा मिडियामा ल्याएर दुरूपयोग गरेको आरोप छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x