पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई संघ सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा राख्ने गरी ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गठित सुझाव समितिले सीडीओलाई जिल्लामा संघ सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा राख्न सुझाव दिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि पनि जिल्लामा सीडीओ हावी भएको भन्दै प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

पौड्याल संयोजकत्वको समितिले संघ र प्रदेशको विवाद नहुने गरी सीडीओलाई केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।

त्यसैगरी प्रहरी समायोजन ऐन आइसकेपछि निजामती कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा उत्पन्न भएजस्तो लफडा हुन नदिनका लागि प्रहरीलाई पुलको दरबन्दीमा राख्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ ।

बोर्डरमा परिचालन भएका सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई वेल इक्विप्ड गरेर स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी अध्यागमनलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न भनिएको छ ।

'बोर्डरमा मान्छेहरूको आवागमनलाई रेगुलेट गर्न थुप्रै प्रविधि विकास भएकाले त्यसलाई प्रविधिसँग जोड्न भनिएको छ,' उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'नेपाल छिरिसकेपछि विदेशीहरूमाथि निगरानी हुनुपर्छ । त्यसका लागि इमिग्रेसनलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।'

त्यसैगरी कारागारको हकमा ठूल्ठूला संरचनाको कारागार नबनाएर खुला कारागारको सिद्धान्तमा कम खर्चिलो विधि  अपनाउन सिफारिस गरिएको छ । 'कारागारमै रहेका कैदीलाई तालिम दिएर खुला कारागार बनाउन लगाउनुपर्ने भनिएको छ । कैदीहरूलाई जेलभित्रै खेतीपाती, कलकारखाना, उद्योग चलाउने गरी तालिम दिनुका साथै योग, ध्यान, प्रवचन मनोसामाजिक परामर्श, खेलकुद, गीतसंगीत आदिको सुविधा प्रदान गरेर कारागारलाई सुधारगृहमा लैजान सिफारिस गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो ।

त्यसैगरी कारगारमा रहेका आन्तरिक प्रशासनमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

'कारगारभित्र दाइ नाइके, भाइ नाइके, चौकीदारजस्ता आन्तरिक प्रशासनमा रहनेहरूको बढी चलखेल हुन्छ । त्यसमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ,' स्रोतले थप्यो, 'उनीहरूलाई जथाभावी गर्न दिनुभएन । कैदीलाई शोषण गर्ने, पैसा उठाउनेजस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ ।'

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभागको काम कारबाहीलाई गृहमन्त्रालयले दिनहुँ सुपरभिजन, मोनिटर गर्नुपर्ने तथा सोही कामको आधारमा मूल्यांकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सरुवालाई पनि व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।

'कम्तीमा शुरूको दुईवटा सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन भनिएको छ । पहिलो सरुवा मेरिटको आधारमा गरिनुपर्ने र दोस्रो सरुवा सोहीसँग जोडिएर हुनुपर्ने भनिएको छ,' उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

सुझाव समितिले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

विद्यमान समस्या पहिचान गरी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन तथा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिन २०८० कात्तिकमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समिति बनाइएका थिए ।

समितिलाई शान्ति सुव्यवस्था, अपराध अनुसन्धान, संस्थागत पुनर्संरचना, कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि, कार्यसम्पादन मापन, नीतिगत तथा कानूनी सुधार, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका विषय समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

सोही कार्यादेशबमोजिम समितिले मन्त्रालय र मातहत निकायको कार्यसम्पादन सुधार गर्न कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा वृत्ति विकास र संगठन तथा व्यवस्थापनका विषय समावेश गरिएको यस प्रतिवेदनमा तत्काल र दीर्घकालमा लागू गर्न सकिने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।