१० साउन २०८३, आइतबार
संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क पाउने हकलाई सुनिश्चित गरिएको भए पनि नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका–६ कठहवाका अधिकांश मुसहर बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जान पाएका छैनन् ।
निजी विद्यालयमा कक्षा २ सम्म अध्ययन गरेकी पूनम मुसहर परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कक्षा ३ मा भर्ना हुन सकिनन् ।
निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेको र जनजागृति माध्यमिक विद्यालयले पनि उनलाई भर्ना नगरेको पूनमका बुवा धिमल मुसहरले बताए।
धिमलले तीन छोराछोरीलाई नजिकैको एक निजी विद्यालयमा भर्ना गरेका थियो ।
सो विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेपछि उनले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन खोजेका थिए ।
निजी विद्यालयले रु पाँच हजार शुल्क नबुझाएको भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेपछि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न नसकिएको उनले सुनाए ।
कठहवामा मुसहर जातिको ४० घर छन् । जहाँ ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको छ । गाउँबाट अहिलेसम्म माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् (एसईई) दिने उमेश मुसहर एक्ला विद्यार्थी हुन् ।
हाल उनी परीक्षाको नतिजा कुरिरहेका छन् । 'यो गरिबहरुको बस्ती हो, यहाँ मजदुरी नगरे खान धौधौ पर्छ, बालबच्चा कसरी पढाउने,' उनले भने ।
जनजागृति माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम सुवेदीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्रबिना भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । 'अझ यस वर्ष अनलाइन प्रणाली लागू भएकाले अध्ययनरत विद्यालयले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएसम्म अर्को विद्यालयले भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था छ,' उनले भने ।
गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराम ढुङ्गानाले मुसहर गाउँका अधिकांश बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको समस्याबारे आफू जानकार भएको बताए । यो समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले मुसहर समुदायको सामाजिक विकासका लागि धेरै प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त नभएको बताए ।
उनले भने, 'सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, खाजा र छात्रवृत्ति पनि व्यवस्था छ ।'
तर मुसहर जातिका बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् ।
