×

वैदेशिक लगानी थप निरुत्साहित हुने खतरा

एनसेलको नवीकरणमा उदासीनताः न प्राधिकरणले निर्णय लिन्छ, न त सरकार नै बोल्छ !

काठमाडाैं | असार ७, २०८१

अबको ५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले मागेको किस्ताबन्दीको सुविधा दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले आनाकानी गरेको छ ।

नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने योजना बनाएको एनसेलले त्यसका लागि प्राधिकरणलाई पटक–पटक पत्राचार समेत गरेको छ । प्राधिकरणको नियमअनुसार गत जेठ १६ गतेभित्र तेस्रोपटकको नवीकरणबापत बुझाउनुपर्ने उक्त रकममध्ये एनसेलले ४ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ ।


Advertisment

नवीकरणका लागि निर्धारित मितिभन्दा एक दिनअघि नै एनसेलले ४ अर्बसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तिर्नुपर्ने रकमको २० प्रतिशत दिइसकेपछि पनि प्राधिकरणले एनसेललाई पूरै रकम नतिरेको भन्दै थप ३ अर्ब जरिवाना लगाउने बताउँदै आएको छ ।


Advertisment

दूरसञ्चार कम्पनीहरूले किस्ताबन्दीको सुविधा पहिला पनि प्रयोग गरेका थिए । यता एनसेललाई किस्ता सुविधा नदिने र कुल नवीकरण शुल्कमा रु ३ अर्ब जरिवाना लाग्ने प्राधिकरणले बताउँदै आए पनि नेपाल टेलिकमको हकमा भने ५ वर्ष पहिला नै उठाउनुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना कुनै जरिवाना र ब्याज प्राधिकरणले उठाएको छ ।

यसैगरी, कानून अभावको कारण देखाउँदै अबको ५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल टेलिकमलाई मात्र २१ करोडमा नयाँ अनुमतिपत्र नै दिएको छ । कानूनी पाटो नहेर्ने हो भने उही अवधिको सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिकमसँग मात्र २१ करोड लिइएको छ भने एनसेललाई ३ अर्ब जरिवानासहित २३ अर्ब तोकिएको छ ।

गत फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी ५ वर्षको सेवा सञ्चालन समयावधि सकिए पछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । जुन हालको दूरसञ्चार ऐनमा रहेको व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ । यसै कारण एनसेलले लामो समयदेखि आफूलाई समान व्यवहार नभएको र व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ ।  

किस्ताबन्दीमा नवीकरण रकम तिर्छु भन्दा पनि प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिएको छैन, न त सञ्चार मन्त्रालयको कुनै प्रतिक्रिया नै छ । यति नै बेला प्राधिकरणले एनसेललाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण सहजीकरण रोकिदिएको छ । बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने प्राविधिक सामग्री ल्याउन दिइएको छैन भने डलर सटहीको सुविधा पनि रोकिएको छ । दूरसञ्चारका इक्युपमेन्ट आयात गर्न नपाउँदा एनसेलको गुणस्तरमै समस्या देखिन थालेको छ ।

'एकातिर प्रविधि आयात गर्न नदिनु, अर्कोतिर व्यापार खुम्चिँदै जानु एनसेलका लागि विडम्बना हो,’ दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित एक जानकारले भने, 'यो त व्यवसाय गर्न नदिने तर कर भने असुल्ने नीति भयो । व्यापार गर्न नदिएपछि कसरी कर तिर्छ संस्थाले ?’

उनले ८० प्रतिशत बाह्य लगानी रहेको एनसेललाई प्राधिकरणले गरेको व्यवहारले समग्र वैदेशिक लगानीमै असर पर्ने बताए ।  प्राधिकरणले किस्ता सुविधा दिन नसक्ने हो भने कम्तीमा सरकारलाई त्यसका लागि सिफारिस गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातानीकै कारण प्राधिकरण पनि चुप बसेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन्, 'एनसेलको विषय मन्त्रालयमा आएकै छैन । यो प्राधिकरणले नै हेरिरहेको छ । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विभेद गर्ने सरकारी नीति छैन ।’

ठाकुरले सरकारको विभेदकारी नीति नभएको भए पनि एनसेल भने दिनप्रतिदिन प्राधिकरणको व्यवहारबाट पीडित बन्दै गएको छ ।

यसबारे प्राधिकरण केही बोल्न चाहन्न । 'हामीले कानूनअनुसार गर्ने हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।

यसअघि दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अहिले किन काट्नुभएको त ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, 'यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्‍यो । सरकारले त्यो निर्णय गरेको छैन । त्यसैले किस्ताबन्दी भन्ने प्रश्न नै आउन्न ।’

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहँदा गत साल फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा अप्रिय निर्णय गरेको थियो । वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित देशकै ठूलोमध्ये एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नवीकरण गर्न उक्त कम्पनीलाई कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोगबाट समेत वञ्चित गराउने खालको शर्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अगाडि सारिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको ३७  (१) (ग) मा भनिएको छ– 'अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।'

तर व्यापार नभएको भन्दै एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा माग्यो । त्यसउपर अहिलेसम्म प्राधिकरण र सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । फागुन ६ को निर्णयबारे एनसेललाई जानकारी दिन पनि सरकारले आवश्यक ठानेको छैन ।

एनसेल स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तेस्रोपटकको नवीकरणका क्रममा एनसेलको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारमा जाने भन्नेबारे हामीलाई कुनै औपचारिक पत्र आएको छैन, हामीले जे सुनेका छौं, मिडियाबाट मात्र सुनेका छौं ।’

प्राधिकरणले जरिवानासहितको १९ अर्ब रकमका लागि भदौ १६ गतेसम्म कुर्ने रणनीति लिएको छ । 'भदौ १६ भित्र जरिवानासहितको नवीकरण रकम आएन भने हामीले बल्ल त्यसपछिको कानूनी बाटो लिन्छौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।

एनसेलले वि.सं २०६१ भदौमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलोपटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ । २०८१ सालको भदौ १५ सम्म जरिवानासहित तेस्रोपटक ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x