२७ जेठ २०८३, बुधबार
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका सांसदले सोधेका दुई पेचिला प्रश्नलाई सरकारको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानीजानी ‘स्कीप’ गरे ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले सोधेका थिए– सरकारको कामबाट हामी सांसद र जनता सन्तुष्ट छैनौं, तपाईं आफूचाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पहिलो प्रश्नकर्ताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरेका प्रचण्डले राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्नको भने जोड दिएर जवाफ दिए, ‘नेपालमा प्रधानमन्त्री छ, त्यो पनि अहिले प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ ।’ शाहीले अहिले देशमा प्रधानमन्त्री छ/छैन भनेर प्रश्न सोधेका थिए ।
रघुजी पन्तको दोस्रो प्रश्नको जवाफ दिन प्रचण्डलाई नैतिक संकट थियो, उनले जानीबुझी जवाफ दिएनन् । पन्तले सोधेका थिए– ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो, स्थिरताका लागि कानून संशोधनमा के छ प्रधानमन्त्रीको राय ?’
जुन निर्वाचन प्रणाली र त्यसैको उपज स्वरूप प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसलाई फेर्ने या राजनीतिक स्थिरताका लागि पहल गर्छु भन्ने नैतिक हैसियत राख्दैनन् ।
अस्थिर राजनीतिको मौका स्वरूप फराकिलो अन्तरसहित तेस्रो दल बनेको पार्टीले सत्तामा रजाइँ गरिरहेको छ ।
उथलपुथलमार्फत राजनीतिक शक्ति आर्जनको सिद्धान्त बनाएको माओवादी अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्न राजी हुने कुनै सम्भावना छैन । यसर्थ दोस्रो प्रश्नको जवाफ नदिए पनि प्रचण्डले सरकारको प्रतिरक्षासहित पहिलो प्रश्नको जवाफ दिन सक्थे, तर दिएनन् ।
सरकारको कामप्रति स्वयं सत्तापक्षका सांसद असन्तुष्ट छन्, दलीय ह्वीपका कारण उनीहरूले वास्तविकता बोल्न सकेका छैनन्/बोल्दैनन् । थोरैले मात्र बोल्न हिम्मत गर्छन्, त्यसमा अपवाद बने रघु पन्त ।
पार्टी सदस्यको धर्म पूरा गर्न र संसदीय रीत पुर्याउन सत्तापक्षका सांसदले बजेटको समर्थन गरे पनि स्वयं सत्तापक्षका सांसदले आत्मैदेखि सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छैनन् ।
तेस्रो कार्यकालको १८ महिना तथा एमाले सहतिको नयाँ समीकरण बनेपछिको मधुमास मनाइरहँदा आमजनता सरकारको कामसँग सन्तुष्ट छैनन् । चरम निराशामा फसेका युवाले सरकारको असफलतालाई व्यवस्थाको विफलतासँग जोडेर हेरेका छन् ।
आमजनताको यो निराशालाई कहिले दुर्गा प्रसाईं र कहिले अमूक व्यक्तिले आफ्नो शक्ति आर्जनको रूपमा लिएका छन् । जनतामा बढेको चरम निराशा सम्बोधन गर्नेतर्फ सत्तामा बस्नेहरूले कुनै पहल प्रयास गरेका छैनन् ।
देश नै आफूहरूले थामिरहेको भ्रममा रहेका नेतालाई आमजनताले कुन भाषाले सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुरा राजेन्द्र लिङ्देनले शीर्ष नेता उपस्थित कांग्रेस महाधिवेशनमा भनेका थिए ।
आमजनताको नजरमा पटक–पटक अक्षम बनिसकेका नेताले देशको समय बर्बाद गरिरहेका छन् । हुटिट्याउँले आकाश थामेको जस्तै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका सबैलाई आफूविना देश अगाडि बढ्दैन भन्ने भ्रम छ ।
उद्देश्य के लिनु, कार्यकाल लम्बाउनु, मोज गर्नु !
असार ८ गते शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘तरिका मिल्यो’ भने पूरै कार्यकाल अर्थात् २०८४ सम्म आफू नै प्रधानमन्त्री रहिरहने दाबी गरे । उनले आफूलाई सरकारबाट हटाउन सहज नरहेको बताउन समेत भ्याए ।
‘सरकार कति दिन होला ? चल्छ कि चल्दैन ? भनेर विभिन्न कुराहरू आउँछन् । अर्कोले कुरा गर्दैछ रे– केही दिनपछि सरकार जाँदैछ । तपाईं हाम्रो दिमागमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने पूरै कोशिश भएको छ । यो भन्न थालेको म प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै हो । मैले नै भन्थें– शायद मलाई सबै मिलेर धेरै दिन बस्न दिन्नन् होला । अहिले डेढ वर्ष भयो, म बसेकै छु । र, मैले जे देखेको छु, तरिका मिल्यो भने पूरै अवधि बसिन्छ । हामीलाई हटाउन सजिलो छैन,’ तामाङ मुक्ति मोर्चाको अधिवेशनमा प्रचण्डले भनेका थिए ।
प्रचण्डको उपरोक्त अभिव्यक्तिको आशय स्पष्ट छ– आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने । उनको भाषणको सार हुन्छ– सरकार पूरै कार्यकाल चल्छ । जति दिन सरकारमा रहन्छु केही न केही राम्रो काम गर्छु भन्नुपर्नेमा प्रचण्डको ध्याउन्न नै कार्यकाल जतिसक्दो लम्ब्यााउनुमा छ, मानौं कि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउनु नै उपलब्धि र सफलता हो ।
पुस ११, २०७९ मा तेस्रोपटक सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्ने बेला यसपटक आफूमा केही गर्ने हुटहुटी रहेको प्रचण्डले दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै सेवा प्रवाहमा बहानाबाजी नचल्ने बताएका थिए ।
‘हवस् हजुर !’ भनेर सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हाइ काडेर उडाइदिए । सेवा प्रवाहको अवस्था पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक आएन । सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणको लाइन उदेकलाग्दो छ ।
९ बजेको ओपीडीका लागि बिहान ५ बजे नै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरौं न भनेर सत्तारूढ दलकै सचेतक (सुनिता बराल)ले संसदमा बोलेको धेरै भएको छैन । सामान्य अपरेसनका लागि पनि सर्वसाधारणले महिनौं पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रचण्डलाई मानिसहरूले शंकाको सुविधा दिएकै थिए– यसपटक रूक्माङ्गत कटवाल हटाउने जस्ता उट्पटयाङ काम छाडेर केही नयाँ गर्छन् भनेर ।
‘क्रान्तिकारी’हरूलाई भुत्ते बनाउन सक्ने सिंहदरबारको माखे साङ्लोले प्रचण्डलाई आफ्नो लयमा फर्काइसकेको छ । ‘मिथ्यांक’सहित कर्मचारीले गरिरहेका ब्रिफिङ सुनेर प्रचण्ड शायद देश रामराज्य नै बनेको सपना देखिरहेका होलान् ।
हुन पनि कर्मचारीले बेलाबखत सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न लगेकालग्यै छन् । जिल्ला–जिल्लामा गाउँपालिकाका भवन उद्घाटन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । यी तामझाम देख्दा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो हो– देशले छलाङ मारिसक्यो !
देशमा त्यति ठूलो क्रान्ति गरेर आएको नेता एक औसत र औसतभन्दा पनि कम क्षमताको प्रधानमन्त्रीमा रमाउनु नपर्ने हो । धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्दा र लामो समय सरकारमा बसिराख्दा इतिहास बन्ने भए शायद नेपाली जनताले बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीको सट्टा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई सम्झन्थे ।
छोटोछोटो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका बीपी, मनमोहन नेपाली जनताका आदर्श प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तीन तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्डले चीरकालसम्म सम्झने के काम गरे ? भावी पुस्ताले उनलाई कसरी स्मरण गर्ने ? गत फागुन ३० गते संसदमा डा. सीके राउतले भनेजस्तै ‘मिस्टर उथलपुथल ?’
'देश चल्न त चल्या छ, पीरैपीरमा छ'
गत साता काठमाडौंदेखि भैरहवा जाने क्रममा एयरपोर्टको प्रतीक्षालयमा दुई व्यापारीको भलाकुसारी सुन्दा देश कसरी खोक्रो बन्दैछ भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो ।
‘प्लान बी’को योजना शेयर गर्दै उनीहरू भन्दै थिए– ‘देशको कारोबार सल्टाएर बाहिर जाने, सके बाहिर बिजनेस गर्ने, नसके पनि यहाँ (नेपाल)मा केही नगर्ने ।’
देशमा उद्योग/उद्यममार्फत रोजगारी र राज्यलाई कर बुझाइरहेका व्यापारीहरू किन यति निराश भएर देशमा थप लगानी नगर्ने भन्दैछन् ? कारण हो– राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सरकार र कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार । राज्यका निकायको अत्याचारका कारण प्रताडित बनेका ठूला लगानीकर्ता हतोत्साहित छन्, जसको चेन इफेक्ट तलसम्म पुगेको छ ।
राज्यप्रतिको भरोसा टुट्दा आममानिसमा आत्मविश्वासको खडेरी छ । काठमाडौं मात्र होइन, तराईका शहरमा पनि दिनप्रतिदिन सटर बन्द भइरहेका छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि प्रकाशित कालोसूचीले पत्रिकाका पेज भरिएका छन् । यो क्रम भविष्यमा अझ तीव्र रूपमा बढ्ने खतरा छ ।
तामझामपूर्ण ढंगले लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आइदेऊ भनी हारगुहार गर्ने सरकार भएका उद्योगलाई फस्टाउन दिने भन्दा मास्ने धन्दामा छ । राज्यका निकाय देशका सफल वैदेशिक लगानीलाई भगाउन जोडबल गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यापारीमाथि भइरहेको धरपकडले उनीहरूको मनोबल गिरेको छ ।
यो निश्चित हो, केही व्यापारीहरूले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर रातारात आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेका छन् । तर, सबै त्यस्ता छैनन् । बुझ्नुपर्ने कुरा विकसित भनिएका देश बन्नुमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । जबसम्म लगानीयोग्य वातावरण बन्दैन, कोही विदेशी लगानीकर्ताले आँखा चिम्लेर लगानी गर्दैनन् ।
देशमा योग्यता अनुसारको काम नपाएका बेरोजगार नौजवान तन्नेरीहरूको एउटै ध्याउन्न छ– तल्लो (अवैध तरिका) या माथिल्लो जुनसुकै बाटो भए पनि अमेरिका– युरोप छिर्ने । देशमा बस्ने, केही नयाँ उद्यम गर्ने सिर्जनशील सोच युवामा भेट्टाउन पाइँदैन । सफलताको कथा नहेरी उनीहरू असफलताको उदाहरण हेरेर देश छाड्न तँछाडमछाड गरिरहेका छ ।
पीर, चिन्ता र निराशामा रहेका गाउँदखि शहरसम्मका मान्छेका लागि गायक भुपू पाण्डेको गीत एउटा विम्ब बनेको छ– जिन्दगी चल्न त चल्या छ, पीरैपीरमा छ ।
देशमा व्याप्त निराशा चिर्नु र आशा जगाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान कार्यकाल कसरी लम्ब्याउने भन्नेमा छ । प्रधानमन्त्री नपाएकाहरूको ध्यान सरकार ढाल्नमा छ । कतिपयको साढे ३ वर्षपछि हुने चुनावमा बहुमत ल्याउने महत्त्वाकांक्षा छ । सत्ता–प्रतिपक्षमा बस्नेहरू देश बर्बादीको साक्षी बसेका छन् ।
