चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोशी प्रदेशका लेखा अधिकृतहरू कामै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि भुक्तानी प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहेका बेला लेखा अधिकृतहरू कामै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी भुक्तानी प्रभावित भएको हो । असार ५ गतेदेखि काम नै ठप्प पारेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

असार २४ गतेसम्म अन्तिम भुक्तानी दिइसक्नु बाध्यता छ । तर, आन्दोलनका कारण त्यो सम्भावना टर्दै गएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका कर्मचारी बताउँछन् । आन्दोलन तत्काल रोकिएर रात/दिन काम गरे मात्रै भुक्तानी दिन सकिने कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले बताए । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष असारमा मात्रै करिब ९ अर्ब भुक्तानी भएको थियो । 

तर, कर्मचारीहरू भने आन्दोलन रोक्ने पक्षमै छैनन् । आफूहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भगवान्मान श्रेष्ठले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले निजामती सेवातर्फ प्राविधिक तथा अप्राविधिक (अधिकृत स्तर नवौँ) तहका पदमा दरखास्त आह्वान गरेपछि आठौं तहका लेखा अधिकृतहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूसँगै चौथो र छैटौँ तहका लेखा अधिकृतहरू पनि आन्दोलनमा छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती ऐनविपरीत विज्ञापन आह्वान गरेको उनीहरूको आरोप छ । यसले आफूहरूको बढुवा तथा वृत्ति विकासमा असर परेको उनीहरू बताउँछन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत चैत २६ गते नवौँ तहको विज्ञापन गरेको थियो । 

विज्ञापनअनुसार दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भदौ १३ गतेदेखि शुरू हुने छ । लेखा शाखाबाट प्रशासन समूहमा बढुवाका लागि आफूहरूले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने  उनीहरूको माग छ । ‘अहिले विज्ञापन रद्द गरेर मात्रै हाम्रो आन्दोलन स्थगित हुन्छ,’ लेखाअधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘पहिलादेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुनवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’ 

आयोग-सरकार टसलले आन्दोलन लम्बियो
प्रदेश सरकारले विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्र पनि पठाइसकेको छ । तर, आयोगले भने सरकारी पत्रलाई बेवास्ता गर्दै विज्ञापन रद्द गर्न मानेको छैन । 

लेखा अधिकृतहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि गत जेठ २८ गते नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाएर विज्ञापन रद्द गर्न भनेको थियो । 

तर, आयोगले भने कार्यालयको पत्र स्पष्ट नभएको भन्दै थप स्पष्ट पार्न अर्को पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि असार ५ गते लोकसेवा आयोगलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले थप प्रस्ट पारेर अर्को पत्र पठाएको थियो । 

प्रदेश लोकसेवा ऐनमा सरकारको आग्रह भएमा विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले विज्ञापन रद्द गर्न वा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

तर, आयोग कर्मचारीको माग र सरकारको आग्रहअनुसार निर्णय गर्न तयार नहुँदा समस्या आएको सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन् । प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदल र भागबन्डा नमिल्दा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद खाली छ । आयोगको सदस्यमा हाल सजना दाहाल छन् । 

उनी कांग्रेसको कोटाबाट सदस्य नियुक्त भएकी हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा उनलाई सदस्य नियुक्ति गरिएको थियो । दाहालकै अडानका कारण आयोग अनिर्णित बनेको सरकारको बुझाइ छ । 

तर, दाहालले भने अदालतले विज्ञापन कार्यान्वयन गर्न भनेको र प्रशासनका कर्मचारीले पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका कारण सरकारको पत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । ‘कर्मचारीको आन्दोलन समाधान गर्ने जिम्मा सरकारको हो,’ उनले भनिन्, ‘कानूनले भने बमोजिम हामी गर्छौं ।’

लेखाका कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दालाई अदालतमा खारेज गरेर विज्ञापन नरोक्नू भनेकोले आफूले सरकारको निर्णय नमानेको उनले बताइन् । 

आयोगका सदस्य दाहालकै कारण समस्या आएपछि उनलाई हटाउनेबारे सत्ता पक्षले छलफल थालेको छ । ‘निवर्तमान  मुख्यमन्त्रीको इसारामा उहाँ चल्नुभयो,’ सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘अब महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी थालिएको छ ।’ 

आयोगका पदाधिकारी छान्न सभामुख, मुख्यमन्त्री र  विपक्षी दलको नेता हुनुपर्छ ।  विपक्षी दलको नेता कांग्रेसका उद्धव थापा छन्  । केदार कार्की पक्षका दाहाललाई हटाएर थापा पक्षको ल्याउनेगरी दलहरू छलफलमा जुटेका छन् ।  दाहाल केदार पक्षकी मानिन्छन् । संसदीय दलमा कार्की पक्ष अल्पमतमा छ ।  कांग्रेसकै सांसदहरू पनि लेखाका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।