२३ असार २०८३, मंगलबार
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकले जापान सरकारबाट मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने रु ३८ करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।
सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री शर्माले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी, बैठकले तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ–पौदी–अमराई–तम्घास गोरुसिङ्गे एक सय ३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित एक सय सात हेक्टर जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
