गृहमन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले साेमवार पदभार ग्रहण गरेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै आधारमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लेखकलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाएकाे कांग्रेसभित्र चर्चा छ । 

राज्यको सम्पूर्ण सूचना पाउने ठाउँमा लेखकको ‘इन्ट्री’ लाई स्वयं कांग्रेसले समेत अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ । संसदको प्रतिपक्षको सीटमा बस्दा लेखकले गृह प्रशासन सुधारका विषयमा खरो रुपमा टिप्पणी गर्दै आएका थिए । अब उनी आफैँ गृह प्रशासन सुधार गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लेखकका लागि नयाँ हो । गृहअन्तर्गत पर्ने राज्यका तीनवटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) का कामकारबाही गृहकै मातहतमा पर्छन् । अब यी निकायको सञ्चालन र कामकारबाहीको अनुगमन, निगरानीसँगै ‘चेन अफ कमान्ड’लाई कसरी दिगो राख्न सक्छन्, लेखकको आगामी कार्यशैलीले देखाउने नै छ । 

सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेपछि सबैजसोले कसैको दबाब, प्रभाव नमान्ने र गलत निर्देशन नदिने प्रण गर्छन् । तर, व्यवहारमा त्यो पाइँदैन । स्वार्थपूर्ण निर्णयमा गृहमन्त्री हाबी हुँदा सुरक्षा निकायबीचको चेन अफ कमान्ड खल्बलिँदै आएको छ । 

मुलुक संघीयतामा गए पनि नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म केन्द्रीय संरचनामै अल्झिरहेको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने चुनौती गृहमन्त्री लेखकमा छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कमान्ड प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू केन्द्रबाटै सञ्चालित छन् । गृहले प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारले सरुवा–बढुवा सँगै उनीहरूलाई कारबाही गर्ने दर्जाको अझै टुंगो लागेको छैन । प्रदेश सरकारले डीएसपीसम्म प्रदेशमै समायोजन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, प्रहरी मुख्यालयले प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)सम्मका दर्जालाई मात्रै समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमा गरिसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सुरक्षा निकायलाई साथमा लिएर गृहमन्त्रीले समन्वयात्मक भूमिकामा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पदीय जिम्मेवारी लिँदा सबै काम गर्छु भन्ने तर, फेरि सुरक्षा निकायलाई अनुचित दबाब दिने र मनपरी निर्णय गर्दै जाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने पुराना र नयाँमा कुनै फरक हुँदैन,’ ठकुरीले भने,‘ गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने ऐन–कानून र स्रोतसाधन जुटाइदिनुपर्छ । अपराध अनुसन्धानमा कुनै दबाब दिनु हुँदैन र सरुवा–बढुवामा अनावश्यक चासो राख्नु हुँदैन ।’  

सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने चुनौती

यस्तोमा गृहमन्त्री लेखकसामु सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ । सुरक्षा निकायलाई साथ लिएर काम गरेमात्रै उनी सफल हुन सक्छन् । 

सरुवा–बढुवामा राजनीतिक भनसुन र दबाब अझै चल्छ । कार्यक्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा सरुवा–बढुवा हुनुपर्ने मापदण्ड अहिले पनि कार्यान्वयनमा छैन । गृहमन्त्री र सचिवसँगै राजनीतिक दलको भनसुन र दबाबमा निर्णय हुँदै आएका छन् । रोजेको ठाउँमा जान भनसुन अझै चल्दै आएको छ । जसका कारण राम्रा र क्षमतावान प्रहरी अधिकारीहरू जहिल्यै चेपुवामा पर्दै आएका छन् । यो प्रवृत्तिलाई गृहमन्त्री लेखकले चिर्नुपर्ने सुरक्षासम्बद्ध मानिसहरूको भनाइ छ । राजनीतिक दलको दबाब र प्रभावमा प्रहरीको सरुवा–बढुवालाई तथ्यपरक गराउन सके गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्न सक्ने सरोकारवालाको विश्वास छ । 

सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्ने 

देशको अर्थतन्त्र उकास्ने दुई निकाय राजश्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार कार्यालय हुन् । तर, राजश्वसँगै भन्सार छली गरेर ल्याएका समान समातेर उल्टै लिइ छाड्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । जसलाई प्रहरीको भाषामा ‘सेटिङ’ भनिन्छ । त्यो सेटिङ भत्काउने चुनौती गृहमन्त्री लेखकसामु छ । सीमा कार्यालयबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न सके खुम्चिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने विश्वास गर्न गरिन्छ । 

त्यस्तै जनतासँगै प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने नेपाल प्रहरीले गर्ने कामकारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउने चुनौती पनि लेखकसामु छ । सुरक्षा निकायकै शब्दमा लाइने खाने, महिनावारी उठाउने र सेटिङ मिलाउनेजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्री निर्मम हुनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ । 

नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सहज वितरण

अहिले पनि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा सर्वसाधरणले धेरै झन्झट व्यहोर्दै आएका छन् । ती झन्झटलाई पार लगाएर सहजै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । गृह मातहतका कर्मचारीहरूसँग मन्त्री लेखकले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत तहमा हुने निर्णयमा गृह सचिवको समेत साथ लिनुपर्ने भएकाले विशेषगरी उनीसँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ । 

हचुवाका भरमा हुने सरुवा–बढुवा रोक्ने 

निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आफ्ना कार्यकर्ताले भनेकै आधारमा हचुवाको भरमा जिल्ला प्रमुखमा पठाइएका प्रहरी अधिकारीलाई भटाभट तानेको  आरोप लागेको छ । उनीहरूलाई एकपटक स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएको गुनासो सुनिन्छ । आफ्ना कार्यकर्ताले गुनासो गरेकै आधारमा प्रहरी अधिकारीहरू तान्ने कि सत्यतथ्य बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने चुनौती गृहमन्त्री लेखकमा छ ।

बरु प्रहरी अधिकारीको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेरेर मात्रै उनीहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने निर्णयमा लेखक पुग्नुपर्ने देखिन्छ । लामिछानेमाथि कार्यकर्ताले भनेकै आधारमा मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्ला प्रमुखहरूलाई केन्द्रमा तानेको आरोप लागेको छ ।   

प्रहरी ऐनलाई पूर्णता दिनु पर्ने

हाल नेपाल प्रहरी २०१२ मा बनेको ऐनअनुसार चलिरहेको छ । ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन अहिले गृहमा मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ । प्रहरी अधिकारीको पदावधि घटाउने र ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने विषय नयाँ ऐनमा समेटिने भएको छ । तर, स्वार्थसमूह हाबी हुँदा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने विषय परपर धकेलिएको छ । निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले शुरूकै ब्रिफिङमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने बताएपनि कार्यान्वयन गराउन सकेनन् ।

फिल्डमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउन जवान र हबल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष र कनिष्ठ प्रहरी अधिकारीको पेन्सन अवधि १८ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी मुख्यालयले पटक–पटक गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यो विषय ऐनमै समेटेर लैजाने चुनौती नयाँ गृहमन्त्री लेखकमा छ ।

भत्काउलान् सुरक्षा फौजभित्रको गुट–उपगुट ? 

प्रहरी नेतृत्वमा पुगेपछि आफ्नै ‘ब्याचमेट’लाई देख्नै नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि सुरक्षा फौजमा रहेको बताइन्छ । अझ यो प्रवृत्ति नेपाल प्रहरीमा चरमउत्कर्षमा पुगेको स्वयं त्यहीँका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रहरीमा गुट–उपगुट मौलाएको छ । प्रहरी अधिकारीले नै आफ्ना ब्याचमेटलाई देखि नसहने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने चुनौती गृहमन्त्री लेखकमा छ ।

विश्वासिलो बन्न ‘चेन अफ कमान्ड’लाई बिर्सिएर सिधै गृहमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि प्रहरी अधिकारीहरूमा छ । लेखकले यस्ता प्रहरी अधिकारीलाई निरुत्साहित गरी गुनासा तथा घटनाका विवरण महानिरीक्षकमार्फत ब्रिफिङ गर्न लगाउनुपर्ने देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विगतमा केही एआईजीले चेन अफ कमान्ड नै तोडेर सिधै तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेलाई रिपोर्टिङ गरेका उदाहरण नै छन् । 

प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने

अहिले पनि नेपाल प्रहरीका कामकारबाही आधुनिक र प्रविधिमैत्री छैनन् । अपवादबाहेक दुर्गमका जिल्लामा प्रहरीले लाठी र टर्चलाइटका भरमा ड्युटी गर्दै आएका छन् । कतिपय प्रहरी कार्यालयमा न मेस छन्, न शौचालय नै । प्रहरी कार्यालयसमेत भाडाका घरमा सञ्चालनमा छन् । गाडी र अन्य साधन नहुँदा प्रहरीले हिँडेरै ड्युटी गर्नुपरेको अवस्था छ ।

अब गृहमन्त्री लेखकले त्यस्ता अभाव पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपद्मा तत्काल प्रहरी खटिनुपर्यो भने सेनाको हेलिकप्टर वा निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल प्रहरीसँग हेलिकप्टर हुनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठेको हो । तर, बजेट अभाव देखाउँदै तत्कालीन सरकारले चासो देखाएन । अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था सँगै  प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने चुनौती लेखकमा छ । 

अपराध अनुसन्धानमा अनुचित दबाब दिन नहुने

हाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगीजस्ता मुख्य अपराध छन् । यी घटनामा राजनीतिक दलका नेतासम्म जोडिएका छन् । सहकारी ठगीमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै जोडिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरू जोडिएका छन् । सुन तस्करीमा माओवादीका उच्चपदस्थ नेता जोडिएका छन् ।

निर्मला बलात्कार–हत्या पत्ता लगाउनु पर्ने

२०७९ मा कञ्चपुर–३ बाट चुनाव जितेका लेखकसामु अर्को झन् ठूलो चुनौती छ । कञ्चनपुरकै भीमदक्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाका अभियुक्तलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने चुनौती छ । १० साउन २०७५ मा साथीको घर जान भनी घरबाट निस्किएकी उनको ११ साउनमा उखुबारीमा शव फेला परेको थियो । घटनापछि पाँचपटक गृहमन्त्री फेरिए तर उनीहरूले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेनन् ।

प्रतिपक्षमा बस्दा दोषीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले किन हात कमाएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने लेखकले आफू पदमा भएका बेला कारबाही गर्छन् वा दलीय दबाबमा पर्छन्, त्यो उनको आगामी कार्यशैलीले बताउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।