प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने बताएका छन् ।

बुधवार बिहान आफूलाई भेट्न आएका उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

'तपाईंहरूको समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उद्योगीले भने, 'यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ र मैले त्यसको पहल लिन्छु ।'

लामो समयदेखि बल्झिरहेको विवादबीच प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइनसमेत काटिसकेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता नतिरेको आरोप प्राधिकरणको छ भने उद्योगीहरूले बक्यौता बाँकी नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

विद्युत काटिएकाले अर्डरसमेत क्यान्सिल गर्नुपर्ने अवस्थामा आफू पुगेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका थिए । अहिलेसम्म प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

विवाद समाधानका निम्ति पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको यसअघिको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोगसमेत बनाएको थियो ।

आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बक्यौताका नाममा जबरजस्ती पैसा असुल गर्न पत्र काटेका थिए ।

के होडेडिकेटेड र ट्रंक लाइन  विवादकोअन्तर्य?

लाल आयोगको प्रतिवेदनले ऐन कानून र प्राधिकरणले विभिन्न समयमा जारी गरेका सूचनाका आधारमा  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषा फरक-फरक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

२०७२ सालको साउनमा प्राधिकरणका मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले उद्योगीलाई २४सैं घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदाको प्रक्रियालाई डेडिकेटेड लाइन भनी परिभाषित गरेको छ ।

सोही परिभाषाअनुसार उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर आफूलाई डेडिकेटेड लाइन जोडिदिन निवेदन दिएका थिए । तर, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको थिएन । प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको डेडिकेटेड लाइनका आधारमा बिल पठाउन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म महसुल निर्धारण भइसकेको थिएन ।

२०७२ को पुस २९ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले त्यसअघि 'गैर-कानूनी' रूपमा पठाएको बिलमै उल्लेखित दरलाई सदर गरिदियो । उक्त निर्णय भने माघ १ गतेबाट मात्र लागू हुने भनियो ।

२०७२ साल फागुन १० गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चौबीसै घण्टा विद्युत दिन नसकिने बताएको थियो ।

चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई डेडिकेटेड फिडर भनिएको थियो, तर फागुन १० गते प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनापछि कुनै पनि उद्योगले परिभाषाअनुसारको विद्युत पाएनन् । उक्त सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम रहने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणकै अनुसार उद्योगीहरूले २०७२ माघ १ देखि २०७२ फागुन १० सम्म अर्थात् एक महिना १० दिन मात्र डेडिकेटेड लाइनअनुसार विद्युत लिन पाए ।

२०७२ फागुन १० पछि उद्योगीहरूले चौबिसै घण्टा विद्युत पाउनेगरी कुनै पनि सूचना जारी वा निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणले यहाँनेर गल्ती गरेको छ ।

उद्योगीहरूले माघ १ देखि फागुन १० बीच भने कानूनअनुसार डेडिकेटेड लाइन लिएको देखिएको र त्यसको पनि टीओडी मिटरको तथ्यांकअनुसार पैसा तिर्न सकिने बताउँछन् ।

२०७३ को असार २६ गते बसेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले न्यूनतम् ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा न्यूनतम २० घण्टा विद्युत दिने प्रक्रियालाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरेको थियो । अर्थात् त्यसअघि ट्रंकलाइन अस्तित्वमा थिएन ।

ट्रंकलाइनको यो परिभाषा २०७३ को साउन १ गतेदेखि लागू भयो । तर, २०७३ सालको कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ दिउँसो साढे ४ बजेदेखि साढे ८ बजेसम्म हुने जनायो ।

उक्त सूचना जारी भएपछि ट्रंकलाइनको अवधारणा स्वतः सकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि डेडिकेटेडको हकमा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको सूचनापछि अस्तित्वमा नरहेको र ट्रंकको हकमा पनि ४ घण्टा स्वतः लोडसेडिङ हुने भन्ने प्राधिकरणको सूचना पनि अस्तित्वमा नरहेको उल्लेख छ ।

तर, त्यसबीचमा उद्योगीहरूले सामान्य लोडसेडिङको तालिकाले उपलब्ध गराएको विद्युतभन्दा बढी उपभोग गरेको भए टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिनुपर्ने राय दिएको छ ।