०९ असार २०८३, मंगलबार
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनका क्रममा ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खाद्य ऐनविरुद्ध गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
कार्यालयका प्रमुख ज्योति आचार्यका अनुसार ७७ उद्योगको अनुगमनपछि सङ्कलन गरिएको नमूना परीक्षणबाट ३८ उद्योगले गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेका पाइएको हो ।
खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम दूषित र न्यूनस्तर खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायलाई पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
यही साउन १९ गतेदेखि लागू हुने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ ले दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कडा प्रावधान छ ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २१ वटा उजुरी सम्बोधन गरेको थियो । मसीयुक्त पत्रपत्रिकामा खानेकुरा नराख्न, मासुलगायतपरिकार पकाएर खानुपर्ने खाद्य पदार्थमा सेन्थेटिक रङको प्रयोग नगर्न, फलफूल पकाउन प्रतिबन्धित क्याल्सियम, कार्बोहाड्रेडको प्रयोग नगर्न कार्यालयले अनुरोध गर्दै आएको छ ।
