प्रदेश सरकार विस्तारमा कचिंगल, केन्द्रको हस्तक्षेपले कांग्रेस-एमाले दुवैमा असन्तुष्टि

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले केन्द्रमा सहजै सत्ताको भागबण्डा मिलाएर अघि बढे पनि प्रदेश सरकारमा भने कचिंगल देखिएको छ ।

यस अगाडिका सरकार बन्दा गृह र अर्थ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनै केही साता लग्थ्यो । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री लिँदा कांग्रेसले गृह र एमालेले अर्थ मन्त्रालयमा पहिले नै भागबण्डा गरेका थिए । अरू २१ वटा मन्त्रालयको भागबण्डा र मन्त्री टुंगिन पनि समय लागेको थिएन । 

३१ असारमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएलगत्तै २१ मन्त्रीले पनि शपथ लिए । राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई दल मिलेको दाबी गरेर केन्द्रमा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भए । तर, प्रदेशतर्फ कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम तथा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बन्यो । तर, कतिपय प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा आन्तरिक र दलीय अन्तरविरोध देखिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री चयनमा अन्यत्र समस्या नदेखिए पनि लुम्बिनी र बागमतीमा भने तनावकै स्थिति आएको छ । प्रदेशमा साना दलको बार्गेनिङका कारण राजनीतिक स्थिरताका लागि मिल्नुपरेको दाबी दाबी कांग्रेस–एमालेको थियो । तर, नेतृत्वको हस्तक्षेपले आन्तरिक रूपमा विवाद देखियो ।

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई अगाडि बढाउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा उनको नाम काट्दै उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । आचार्यलाई एकाएक मुख्यमन्त्री बनाइएपछिको असन्तुष्टि साम्य भएको छैन । एमालेबाट मन्त्री बनाइएका भूमिश्वर ढकाल पनि विवादमा तानिएका सांसद हुन् । उनीमाथि जग्गा किनेपछि राजधानी दाङ सार्न भूमिका खेलेको आरोप छ । क्याडरबेस एमालेमा असन्तुष्टि छताछुल्ल नै चाहिँ भएको छैन । तर, आन्तरिक असन्तोष धेरै नै रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा संस्थापनले मनोमानी गरेको भन्दै कांग्रेसमा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ । लुम्बिनीमा विवादित पृष्ठभूमिका बादशाह कुर्मी र रोज राणालाई कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनाइएपछि असन्तुष्टिको पारो चुलिएको हो ।

निर्मला कुर्मीको मृत्यु र सम्पत्ति जफतमा उम्मेदवार बनेदेखि नै विवादित पात्र कुर्मीलाई मन्त्री बनाइएपछि असन्तुष्टि देखिएको हो । लुम्बिनीमा कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएका छन् । सभापति पुनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र नै पठाएर मन्त्री चयनको विषयलाई सच्याउन माग गरेका छन् । नभए प्रदेशमा भेला गरेर थप दबाब बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सचेतक निमा गिरीले संविधान, कानून र पार्टीको विधिविधान केन्द्रीय नेतृत्वले कुल्चिएको आरोप लगाइन् । 

‘संविधानले प्रदेशका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ । पार्टीकै विधानले पनि सहकार्य र अन्तसम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेर प्रस्ट लेखेको छ । तर, प्रदेशको संरचनासँग पार्टीले के समन्वय गर्‍यो त ? समन्वय होइन, हस्तक्षेप मात्रै गर्‍यो,’ गिरीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘को  व्यक्ति मन्त्री भयो वा भएन भन्ने मुख्य विषय होइन । विधि, विधान, पद्धति मुख्य हो । प्रदेशका मन्त्री चयन प्रदेशसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हो । तर, प्रदेशका कार्यसमितिमाथि आज एक स्टेप कुल्चने काम भयो । आज नबोले भोलि झन् धावा बोल्ने काम हुन्छ ।’

पार्टी केन्द्रले कुल्चने काम गरेपछि प्रदेश सभापतिले केन्द्रीय सभापतिलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको उनी बताउँछिन् । ‘हामीलाई हेपिन्छ भनेर नबोली बस्ने हुन्न । केन्द्रीय सत्ताको दबदबा सहेर बस्नु हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने, राजनीतिक स्थायित्व दिने भन्ने अनि अधिकारमा तुषारापात गर्न मिल्दैन । तर, आज कांग्रेस मात्रै होइन एमालेमा पनि यही भइरहेको छ,’ गिरीले भनिन्, ‘मन्त्री बन्न पनि काठमाडौंमा आउने, बधाई खान पनि काठमाडौं आउने भएपछि के प्रदेशमा ट्वाइलेट फोहोर गर्न मात्र जाने हो त ?’

बागमतीमा पनि भागबन्डामा कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बने । तर, मन्त्री चयनको विषयमा कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद हुन पुगेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री नपाएपछि शपथ लिएर पनि कुन्दन काफ्लेले कार्य विभाजनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने तयारी भएपछि उनले मन्त्री नै नबन्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन । नेताहरू मिलाउँदै हुनुहोला,’ काफ्लेले लोकान्तरसँग भने । आर्थिक मामिला मन्त्रालय काफ्लेले पाउने भनिए पनि कांग्रेसकै प्रभात तामाङ बन्ने भएपछि विवाद भएको हो । 

काफ्लेमात्रै होइन, कांग्रेसकै मधुकुमार श्रेष्ठले पनि बिहीबारको शपथमा लफडा गरेका थिए । मन्त्रालय पछि तोकिने भनिएपछि श्रेष्ठले लफडा गरेका हुन् । जसले अरू मन्त्रीको शपथग्रहण समेत प्रभावित हुन पुग्यो । बागमतीमा एमालेले पनि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आफ्नै दल र कांग्रेसभित्रै पनि आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । 

प्रदेशमा एकलौटी गरेको भन्दै शेखर–गगन समूहले बिहीबार समूहको छुट्टै छलफल गरी विरोध जनाएको थियो । शेखरको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयका बसेको समूहको बैठकले पार्टी संस्थापनबाट मन्त्री चयनमा एकलौटी भएको भन्दै आपत्ति जनाएको एक नेताले जानकारी दिए । 

शेखर समूहले ७ वटा प्रदेशमा कम्तीमा पनि १२ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, लुम्बिनी, बागमतीको भागबन्डामा उनीहरूले दाबी गरेका २ र ३ को संख्या पाउने स्थिति नभएपछि असन्तुष्टि जनाएको हो । बागमतीमा पार्टीले पाउने ७ मन्त्रालयमा कम्तीमा शेखर पक्षले तीनवटामा दाबी गरे पनि त्यस्तो स्थिति नभएको केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । 

‘हाम्रो तर्फबाट शेखर दाइ, धनराज गुरुङ र गगन थापा बसेर मन्त्रालयमा कसरी मिलाउने भनेर सभापतिसँग एउटा सहमति बनेको थियो, तर लुम्बिनी र बागमतीमा त्यो पालना भएन,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘लुम्बिनीमा, २ माग्दा एक, मधेसमा २ मा १, बागमतीमा ३ माग्दा त्यही १ मात्रै दिने स्थिति बनेपछि साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’

संख्या मात्रै होइन, विवादित पात्रलाई मन्त्री बनाइएकोमा पनि विवाद भएको उनले बताए । 

कांग्रेस–एमाले दुवै दलको नेतृत्वले प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएपछि स्थानीय पार्टीपंक्ति आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् । 

अन्तिम समयमा नाम काटिएपछि लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले राजीनामा नै दिएका छन् ।

सरकार गठनको प्रक्रिया र भागबन्डामा अगाडि नबढिसकेका कोशी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा पनि यस्तै समस्या आउन सक्ने अर्का एक नेताले जानकारी दिए । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कतिपय अवस्थामा आकस्मिक निर्णय गर्नुपरेकाले हस्तक्षेपजस्तो लागे पनि पार्टीका आन्तरिक कुरा भएको बताए । 

‘कतिपय विषयमा आकस्मिक ढंगले काम हुने हुँदा प्रदेशसम्म जानकारी नपुग्दा अकस्मात् भयो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । यी सम्बन्धित पार्टीका आन्तरिक कुरा हुन्,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘केन्द्रबाट हस्तक्षेप भयो भन्ने पनि भन्ने कुरा मात्रै हुन् । राज्य संघीय भए पनि पार्टीहरू एकीकृत छन् । प्रदेशले स्वतन्त्र निर्णय हाम्रो अभ्यास छैन ।’ 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले कांग्रेस र एमालेबीच प्रस्ट भागबन्डा भएकाले कुनै पनि प्रदेशमा समस्या नभएको दाबी गरे । 

‘कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम अनि एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली लिने अनि मधेश जनमतलाई छाड्ने समझदारी भएको हो । यसैअनुसार सरकार गठन र मन्त्री चयनको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेका छौं,’ गौतमले भने, ‘ठूला पार्टीमा आकांक्षी धेरै छन् । छलफल र कुराकानी हुन्छ । तर, यो असन्तुष्टि होइन । यी दुवै पार्टीमा कुनै ठूलो असन्तुष्टि छैन ।’ 

अन्तिममा लुम्बिनीमा लीला गिरीको नाम काटिएर चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बने पनि यो पार्टीको निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।