१५ असार २०८३, सोमबार
सर्वोच्च अदालतले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले खराललाई सोमबार उक्त जरिवानाको आदेश गरेको हो।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धमा परेको एक रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा फाइल झिकाउन सर्वोच्चले पटक-पटक आदेश गरे पनि सचिव खरालले फाइल नबुझाएको हुनाले १० हजार जरिवाना गरिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
सचिव खरालले सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब जरिवाना तिर्नै पर्ने हुन्छ।
स्रोतका अनुसार सरकारी बाँकी असुल उपर हुने गरी उक्त जरिवाना खरालले तिर्नुपर्ने हो।
फाइल पठाउन नसकेको उचित कारणसहितको जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेर जरिवाना मिनाहा गर्न उनले निवेदन सर्वोच्चमा दिन सक्नेछन् ।
उनको जवाफ अदालतलाई उचित लागेमा जरिवाना मिनाहा पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर सर्वोच्चलाई उचित नलाग्दा वा खरालले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नहुँदा सर्वोच्च अदालतले उक्त जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले सचिव खरालमाथि गरेको आदेश अब न्याय प्रशासन ऐन र निजामती सेवा ऐनको आधारमा अगाडि बढ्नेछ।
कृषि अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम २०४९ को पहिलो संशोधनको विषयमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चले पटक-पटक आदेश गर्दा पनि कृषि मन्त्रालयले फाइल पठाउन सकेको थिएन।
