सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका पीडिकलाई ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बनाउन लागिएकोमा द्वन्द्वपीडित महिला सांसदले आपत्ति जनाएकी छिन् । प्रमुख तीन दलले गठन गरेको कार्यदलले ७५ प्रतिशत सजाय माफी गर्ने गरी सहमति गर्न लागेकोमा उनले आपत्ति जनाइन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले पीडितको सहमतिबेगर पीडकलाई सजाय छुट दिने कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताएकी हुन् । ‘७५ प्रतिशत सजाय छुट गर्ने निर्णयको कुराले हामीलाई भतभती पोलिरहेको छ, भोक र निद्रा लागेको छैन । अदालतले निर्क्यौल गर्ने विषय ३ नेताले गर्न सक्छन् ?,’ कार्कीले प्रश्न भनिन् ।​​

द्वन्द्व पीडितको सहमतिबेगर बनाइने कानूनले समस्याको समाधान नगर्ने उनले बताइन् । ‘हाम्रा मान्छे किन हत्या भए, किन बेपत्ता पारिए भनेर सोधेका थियौं । पीडकलाई सजाय गर्नुपर्दैन भनेको कुराले दुखित छु, सजाय कति दिने अदालतको कुरा हो, ३ जनाले सजाय घटाउने बढाउने गर्न पाइँदैन,’ उनले भनिन् ।​

कांग्रेसकोतर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ ।​

द्वन्द्वपीडित परिवारकी सदस्य रहेकी सांसद कार्कीले ७५ प्रतिशत सजाय घटाउने निर्णय विधेयकबाट हटाउनु पर्ने बताइन् । 

‘मेरो श्रीमान् किन मारियो खोज्न नपाउने ? म मरेँ भने मेरा सन्तानले पनि यसको जवाफ खोज्नेछन् । पीडितको सहमति नभई तपाईंहरूको निर्णयले मात्र हुँदैन, म मरेपछि न्याय चाहिएको छैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘७५ प्रतिशत माफी दिने कुरा गर्नुभन्दा हामी न्याय दिँदैनौ भन्दिनुस्, हामी जहाँ जानु पर्ने हो जाँउला ।’

सांसद कार्कीका पति जयबहादुर रावललाई सुराकी गरेको आरोपमा माओवादीका कार्यकर्ताले २०६१ सालमा जाजरकोटमा हत्या गरेका थिए ।

त्यसपछि उनी विस्थापित भएर काठमाडौं आएकी थिइन् ।