सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न २० वटा सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । 

जसअनुसार शुक्रबार प्रकाशित एक सूचनाअनुसार कालोसूचीमा राखिएका उक्त निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ । यस्तो कालोसूची १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि राखिएको छ । 

सूची हेर्नुहोस्ः

​