२० असार २०८३, शनिबार
‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरूले संविधानले अधिकार दिए पनि सरकार र पार्टीहरूले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर, बागमतीका इन्द्र बानियाँ, कर्णालीका ललितजंग शाही, लुम्बिनीका अमरसिंह पुन र गण्डकीका शुक्रराज शर्माले प्रदेशलाई किन कमजोर बनाएको ? भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
००००
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनामा पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तिमिल्सेनाले लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसमक्ष साउन २१ गते राजीनामा बुझाएका हुन् ।
चौधरीले तिमिल्सेनालाई २०७९ फागुन १३ गते प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका थिए । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिपछि उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ ।
००००
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद खारेज गरेको छ । सरकारले निर्देशिका नै खारेज गरेर उक्त पद पनि खारेज गरेको हो ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले निर्देशिका खारेज गर्ने छनक पाएपछि यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
००००
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले माग गरेअनुसार डेडिकेटेड र टंङ्क लाइनको सबै विवरण समेटिएको तथ्याङ्क बिहीवार बुझाएको छ ।
समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका उद्योग प्रतिष्ठानको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको सबै विवरण पेश गर्न प्राधिकरणलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै विवरण उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
००००
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले बिहीवार सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन सर्वोच्च पुगेका थिए । सरकारले उनीहरूलाई साउन २० गते हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालकमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो ।
००००
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले संरक्षण गर्न थालेपछि दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न एशियाली फुटबल महासंघले अनुमति दिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फालाई एएफसीको आधिकारिक जवाफ माग गरेसंगै एन्फाको जवाफ अनुसार दशरथ रंगशालालाई एएफसीबाट योग्य रहेको रिर्पोट प्राप्त भएको छ ।
विभिन्न प्रश्न उठाउँदै एफसीले केही समयदेखि दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न अयोग्य भनेको थियो । एएफसीले रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितािका लागि अयोग्य भनेपछि गत चैत महिनाबाट परिषद्ले खेल मैदानको रेखदेख र संरक्षण सुरु गरेको थियो ।
००००
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देललाई आफ्नो कार्यभार हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा बिहीवार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानसेनापति शर्माले शुक्रवारदेखि सम्हाल्ने गरी वरिष्ठतम् रथी सिग्देललाई प्रधान सेनापतिको कार्यभार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
००००
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना तथा बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टा–छुट्टै छलफल गर्दै पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
००००
तीव्र उतारचढावपछि नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढेर बन्द भएको छ ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक ६.७० अंकले बढेर २७६६.३८ बिन्दुमा कायम भएको हो ।
००००
नुवाकोटको शिवपुरीमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पाइलट र यात्रीको शव परीक्षणको काम थालिएको छ ।
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शव परीक्षण थालिएको एयर डाइनेस्टीका व्यवस्थापक बालकृष्ण पण्डितले जानकारी दिए । उक्त दुर्घटनामा एक नेपाली तथा चार चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भएको थियो ।
००००
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा हेरफेर गरेका छन् । असार ३१ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा बिहीवार मर्यादाक्रम हेरफेर गरिएको हो ।
वरीयताको १४ औं नम्बरमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई १६ औं नम्बरमा र १६ औं नम्बरका पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई १४ नम्बरको मन्त्री बनाइएको छ ।
००००
काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री हुने पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) समान कायम राख्न सरकारले सूचित गरेको छ ।
पानी उत्पादक कम्पनीहरूले उही प्रकारका गुणस्तर, नापतौल र परिमाणको पानीमा फरक–फरक एमआरपी लगाई बिक्री–वितरण भएको पाइएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) समान कायम राख्न सूचित गराएको हो ।
