०१ असार २०८३, सोमबार
जघन्य प्रकृतिका द्वन्द्वकालीन घटनामा सजाय घटाएर मुद्दा अभियोजन गर्ने दलीय सहमतिका सम्बन्धमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
समितिले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सजाय घटाएर अभियोजन गर्नेलगायतका विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
'थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन तीन प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक छ । तथापि, दलीय सहमतिको नाममा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्ने लगायतका विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएका छन्,' समितिले भनेको छ, 'यस सन्दर्भमा जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'
'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको' भन्ने शब्दावलीले मानवअधिकार उल्लंघनका सबै घटनालाई समेट्न नसक्ने समितिको चिन्ता छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन गरेको छ । अर्कोतर्फ, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लंघनहरूलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राखिएको छ, जुन संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यविपरीत छ ।'
समितिले त्रुटिहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न संसद्लाई आग्रह समेत गरेको छ ।
हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :
