काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले ४३ हजार बढीलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता दिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कानून तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिकासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमको आज उद्‌घाटन गर्दै डंगोलले यस्तो बताएकी हुन् । 

‘हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ४३ हजारभन्दा बढी महानगरवासीले नि:शुल्क कानूनी सेवा लिइसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्मले नि:शुल्क कानूनी सहायता लिइरहनु भएको छ ।’​

डंगोलले आफू निर्वाचित भएपछि ३२ वटै वडामा वडा महिला सञ्जाल गठन गर्ने र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।

उनी उपमेय निर्वाचित भएपछि वडा महिला सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ सञ्चालनमा आएको छ ।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले भनाइमा मात्रै होइन व्यवहारमै न्यायको पहुँचलाई प्रयोगमा ल्याएको उल्लेख गरिन् ।

‘महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर त्यहाँका विद्यार्थीलाई ३२ वटै वडामा नि:शुल्क कानूनी सेवा दिन सहजकर्ताका रुपमा राखेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘नि:शुल्क कानूनी सहायताका कारण लेख्न, पढ्न नसक्ने वडावासीलाई मात्रै होइन कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाहरूलाई पनि निकै सहज भएको छ ।’

उनले अहिले यो कार्यक्रम ३२ वटै वडामा निकै रुचाइएको कार्यक्रम भएको पनि उल्लेख गरिन् ।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै अहिले करिब ६१ प्रतिशत बढी मुद्दाको विवाद निरुपण गरिसकेको बताइन् ।