सरकारी जागिरबाट बर्खास्तीः इन्टर्नलाई दुर्व्यवहार गर्ने अधिकृतदेखि अर्कैको खाताबाट अवैध कारोबार गर्नेसम्म

कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मा तालिम अधिकृत पदमा कार्यरत विजयकुमार झाले इन्टर्नमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेपछि जागिरबाट नै हात धुनुपर्‍यो । धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका- १० घर भएका ५४ वर्षीय झाले परिषद्‌मा इन्टर्न पदमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

२०७९ वैशाख २४ गते शनिबारका दिन परिषद् अध्यक्षको कार्यकक्षमा इन्टर्न कर्मचारीलाई बोलाई उनले अस्वाभाविक ढंगले शरीरका संवेदनशील अंग छुन प्रयास गरेका थिए ।

चुम्बन गर्न खोज्ने, हग गर्न खोज्ने, समातेर सोफामा बसाउने, तिघ्रामा हात राख्ने, स्तन छुन प्रयास गर्नेजस्ता कार्य गरेको भन्दै पीडितले परिषद्‌मा निवेदन दिनुका साथै बयानसमेत दिएकी थिइन् ।

त्यसपछि २०७९ साउन ३१ गते बसेको परिषद्को कार्यकारी समिति बैठकले कारबाही किन नगर्ने भनेर ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसपछि झाले स्पष्टीकरणको जवाफमा लेखे, 'म परिषद्‌को तालिम अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेका कारण इन्टर्नको रूपमा कार्यरत ती महिलाको समन्वय, व्यवस्थापनलगायत कार्य गर्ने क्रममा अध्यक्षको कार्यकक्षमा रहेको समयमा केही कुरा सोध्नुछ  भनी आएकी थिइन् । सोही क्रममा निजसँग सामान्य गफगाफ भएकोमा उक्त विषयलाई अतिरञ्जितगरी मसँग असन्तुष्ट परिषद्‌का केही कर्मचारीले विषयलाई गम्भीर बनाई पीडित इन्टर्न महिलालाई उक्साई भए/नभएको कुरा उल्लेखगरी मेराविरुद्ध निवेदन दिए पनि मबाट पदीय आचरणविपरीतको कार्य भएको छैन । जहाँसम्म छानबिन समितिसमक्ष दिएको बयानको कुरा छ, त्यस समयमा मलाई मानसिकरूपमा अनावश्यक दबाब दिई हामी जे भन्छौं, त्यसैबमोजिम बयान गर, तिमीलाई केही हुँदैन, यो एउटा प्रक्रिया हो भन्दै जबर्जस्तीरूपमा बयान गराएर आरोप स्वीकार गर्न लगाएको हो । उक्त बयानमा पूर्ण सत्यता छैन । त्यसैले मलाई सेवाबाट हटाउनेसम्मको कुनै पनि सजाय हुने होइन ।'

विगतमा पनि कार्यालय समयमै मादक पदार्थ सेवन गरेर आई कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको, कोभिड- १९ को समयमा अहोरात्र खटिएका हेल्थ इमर्जेन्सी अप्रेसन सेन्टरका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् आपत्तिजनक तथा अश्लील शब्द प्रयोगगरी गाली गरेकोलगायत कारण परिषद्‌ले उनलाई चेतावनी दिइसकेको थियो । त्यसबाहेक उनलाई तलब वृद्धिमा रोक्का लगाउनेगरी विभागीय कारबाहीसमेत गरेको थियो ।

अध्यक्षको कार्यकक्षमा गई पीडितलाई एक्लै बोलाउनुको कुनै ठोस कारण उल्लेख गर्न नसकेको, विगतमा पनि परिषद्‌ले चेतावनी दिए पनि आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा सुधार नल्याएको र पुनः आचरणविपरीत हुनेगरी यौन दुर्व्यवहारजस्तो कार्य गरेको देखिएकाले झाले पेश गरेको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नरहेको परिषद्‌ले ठहर गरेको थियो । 

पछि  कार्यकारी समिति बैठकले स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नरहेकाले भविष्यमा परिषद्को सेवामा अयोग्य नठहरिनेगरी सेवाबाट किन नहटाउने भनी ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भदौ १९ गते गरेको थियो ।

पुनः स्पष्टीकरणमा पनि पहिलेकै जवाफ दिएपछि जवाफ सन्तोषजनक नभएकाले २०७९ असोज १ गते सेवाबाट हटाउने भनेर निर्णय भएको व्यहोरा झालाई २ गते पत्रमार्फत् जानकारी गराइएको थियो ।

झा २०६२ सालमा परिषद्को तथ्यांक संकलकको रूपमा सेवामा प्रवेश गरेर २०६७ सालदेखि परिषद्को स्थायी तालिम अधिकृतको रूपमा कार्य गर्दै आएका थिए ।

उक्त निर्णयविरुद्ध झाले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । प्रशासकीय अदालतले पनि  भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको परिषद्को निर्णयलाई सदर गर्दै झाको जिकिर पुग्न नसक्ने फैसला २०८० जेठ २२ गते गरेको थियो । अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, सदस्यहरू कृष्णप्रसाद पौडेल र रीता मैनालीको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

अनियमित कारोबार गरेका बैंकका व्यवसाय अधिकृत बर्खास्त

कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय गुञ्जनगर र चितवनको व्यवसाय अधिकृत पदमा कार्यरत टिकेन्द्र भट्टराईलाई पनि विभागीय कारबाहीगरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

बैंकसँग कर्जा कारोबार गरिरहेका ग्राहकको खातामा र ग्राहकको खाताबाट आफ्नो खातामा पटक–पटक रकम रकमान्तर गरेको पाइएपछि उनलाई विभागीय कारबाही गरिएको थियो ।

भट्टराईको खाता नम्बर ०५०८७०११३१२९५०२६ बाट कर्जा ग्राहक थापा कृषि फर्म (प्रोपराइटर सरोज थापा)को खाता नम्बर ०५०८७०१५५८१६९०१३ मा २०७६ माघ २३ देखि विभिन्न १६ वटा क्रेडिट कारोबारबाट ४७ लाख ६४ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको पाइएको थियो ।

त्यसैगरी, अर्का कर्जा ग्राहक आवाश कृषि तथा पशुपन्छी फर्म (प्रोपराइटर सुनिल विक)को खाता नम्बर ०५०८७०१७७०२४१०१८ मा पनि २०८० असार २० मा २७ वटा डेबिट कारोबारबाट ४७ लाख २९ हजार रकमको कारोबार भएको पाइएको थियो । यसरी कूल ४३ वटा कारोबारबाट ९४ लाख ९३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको पाइएको थियो ।

उनले कर्जा ग्राहकहरू किरण अधिकारी, कृष्णराज घिमिरे, लोकप्रसाद चापागाईं, अभिअनुज पशु तथा कृषि फर्म र मेरो कृषि फर्म समेतलाई कर्जा स्वीकृतगरी प्रवाह गर्नुभन्दा पहिले धितो समीक्षा तथा धितो स्वीकृति गर्नुपर्नेमा सो नगरी कर्जा स्वीकृत गरेको पाइएको थियो ।

त्यति मात्र होइन, भाखा नाघेका कर्जा ग्राहकहरूलाई समेत नयाँ कर्जा स्वीकृतिका लागि उनले सिफारिश गरेको पाइएको थियो । परियोजना नभएका र कमजोर परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरी १६६ जना कर्जा ग्राहकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेर कर्जाको दुरुपयोग गरेको समेत बैंकले गरेको छानबिनबाट पाइएको थियो ।

उनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कानूनी प्रक्रिया पूरागरी भविष्यमा बैंकको सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउनेगरी कृषि विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले २०७९ साउन २९ मा विभागीय कारबाही गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले प्रशासकीय अदालतमा गरेको पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गर्दै २०८० असार ६ गते बैंक सञ्चालक समितिले गरेको विभागीय सजायको निर्णय मिलेकै देखिँदा बदर गरिरहनुपरेन भनेर फैसला गरेको थियो ।

 ३ करोड ४६ लाखको अनियमित कारोबार गर्ने बैंककी प्रबन्धक पनि बर्खास्त

कृषि विकास बैंक लिमिटेड गुञ्जनगर शाखाकी तकालीन कायममुकायम शाखा प्रबन्धक कुमारी शोभालाई पनि विभागीय कारबाहीगरी सेवाबाट हटाइएको थियो ।

कुमारी शोभाको खाता नम्बर ०५०८७०११२२२२८०१४ बाट २०७७ चैत ५ गते कर्जा ग्राहक बजरंगवली किराना इन्टरप्राइजेजको खाता नम्बर ०५०८७०१८२९५८८०१७ लगायत विभिन्न खातामा २२ वटा क्रेडिट कारोबारबाट २ करोड २१ लाख ४७ हजारको कारोबार भएको पाइएको थियो ।

त्यसैगरी, २०७७ माघ ३० गते कर्जा ग्राहक गीता महतोको खाता नम्बर ०५०८७०१२९९९२९०१२ लगायत विभिन्न १९ वटा डेबिट कारोबारबाट १ करोड २५ लाख ४५ हजार ६८० रुपैयाँको कारोबार भएको पाइएको थियो । यसरी उनले बैंकको कर्जा ग्राहकसँग अनियमितरूपमा जम्मा ४१ वटा कारोबारबाट ३ करोड ४६ लाख ९२ हजार ६८० रुपैयाँ ग्राहकको खातामा र ग्राहकले उनको खातामा राखेको खुलेको थियो ।

बैंकले गरेको छानबिनबाट उक्त अनियमितता खुलेपछि स्पष्टीकरणसमेत सोधेर कानूनी प्रक्रिया पूरागरी २०७९ माघ ४ गते भविष्यमा बैंकको सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिनेगरी अधिकृत स्तरको वरिष्ठ ऋण अधिकृत (प्राविधिक) पदको सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको थियो ।

बैंकको उक्त निर्णयविरुद्ध उनले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरे पनि २०८० असार ६ गते बैंकको कारबाहीलाई सदर गरी फैसला भएको थियो ।

महानगरले लगाएको ठेक्कामा अवरोध गर्दा नगर प्रहरी प्रमुख बर्खास्त

ललितपुर महानगरपालिका कार्यालयमा नगर प्रहरी प्रमुखको रूपमा कार्यरत तत्कालीन नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक कदमलाल महर्जनलाई ५ वर्षअघि विभागीय कारवाहीस्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

महानगरपालिकाले आन्तरिक आय बन्दोबस्त गर्ने क्रममा पर्यटक बस पार्किङ ठेक्कामा लगाइएकोमा महर्जनले अवरोध गर्दै आएपछि महानगरले उनलाई विभागीय कारबाही गरेको थियो ।

ठेक्का लगाइएको स्थानमा महर्जन आफैँ उपस्थित भई पोखरी बनाउने, शिलान्यास गर्ने, पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने ठेकेदारलाई अवरोध गर्ने, धर्ना दिनेजस्ता कार्य गरेको भन्दै महर्जनलाई २०७६ साउन २ गते निलम्बन गरिएको थियो । पछि प्रशासन महाशाखाका वरिष्ठ अधिकृत श्रीभद्र ओझाले गरेको छानबिन प्रतिवेदन, महर्जनलाई सोधिएको स्पष्टीकरण समेतको आधारमा उनलाई २०७६ असोज २७ गते सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । 

महानगरपालिकाको ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध खडागरी हुलहुज्जत गरेको/गराएको, महानगरपालिकाले तोकेको पार्किङ स्थलमा तालाबन्दी गर्ने, खाल्डो खन्ने, पोखरी बनाउने  भनी शिलान्यास गर्ने, कार्यालयको आदेश पालना नगर्ने, महानगरपालिकाकै विरुद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने/गराउने जस्ता कार्य गरेको भन्दै छानबिन प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन कार्यबाहक नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको ललितपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकबाट २०७६  असोज २७ गतेदेखि लागू हुनेगरी सेवाबाट बर्खास्त हुने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले २०७९ पुस १४ गते सदर गरेका थिए ।

महानगरपालिका र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध महर्जनले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

२०८० असार २८ गते प्रशासकीय अदालतले उक्त निर्णयलाई सदर गर्दै महर्जनको पुनरावेदनमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।

यसरी कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालन नगर्दा, अनियमितता गर्दा सेवा प्रदायक कार्यालयले नै आन्तरिक छानबिन गरेर विभागीय कारबाही स्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको छ ।