१६ असार २०८३, मंगलबार
जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा ७५ प्रतिशत सजाय घटाउने गरेको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ । पछिल्लो सहमतिले कसूरको गम्भीरताका आधारमा दण्ड–सजाय दिनुपर्ने सर्वोपरी मान्यतालाई लत्याएको समितिको ठहर छ ।
निगरानी समितिको तर्फबाट अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईंले बिहीवार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’मा न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावतै रहेको बताएका हुन् ।
‘कानूनमा यथोचित संशोधन गरी १८ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित हुने गरी टुंगो लगाउन ठोस कानूनी आधार सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई प्रतिनिधिसभाले गुमाएकोप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विधेयक मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनका मान्यता अनुकूल नभएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा गैरन्यायिक कटौतीको व्यवस्था पश्चगामी छ । यसले कसूरको गम्भीरताका आधारमा दण्डसजाय दिनुपर्ने सर्वोपरी मान्यतालाई लत्याएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समितिले आयोग गठन प्रक्रियामा राजनीतिक दुरुपयोग हुने खतरा रहेको भन्दै सरोकारवालाको सजगता र खबरदारी जरुरी रहेको बताएको छ । ‘यस प्रक्रियाको वस्तुनिष्ठ निगरानीका लागि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहयोग पुर्याउँदै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्था तथा कूटनीतिक नियोग लगायतका विकास साझेदारहरूलाई पनि निगरानी समिति आह्वान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक बुधवार पारित भएको थियो । सो विधेयक बिहीवार राष्ट्रियसभामा टेबल गर्ने कार्यसूची छ ।
