अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार दुईवटा छुट्टाछुट्टै ऐतिहासिक र दूरगामी फैसलाहरू सुनाएको छ। अदालतले एकातर्फ संघीय नियामक निकायका अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदमलाई सदर गरिदिएको छ भने अर्कोतर्फ हुलाक (मेल-इन) मतपत्र गणनासम्बन्धी विवादमा ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीको दाबीलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक ऐतिहासिक ६–३ को बहुमतबाट फैसला सुनाउँदै संघीय व्यापार आयोगका डेमोक्रेटिक सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको कदमलाई सदर गरिदिएको हो । फैसलाले अमेरिकी सरकारमाथि राष्ट्रपतिको नियन्त्रण र अधिकारलाई अझ बलियो बनाएको छ।

फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले सन् १९३५ को आफ्नो 'हम्फ्रिज एक्जक्युटरविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका' को ऐतिहासिक नजिरलाई उल्टाएको छ। ९१ वर्ष पुरानो उक्त नजिरले स्वतन्त्र नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छाअनुसार सीधै हटाउन नसक्ने र उनीहरूको पदावधिलाई कंग्रेस (संसद्) ले संरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

ट्रम्पले गत वर्ष नीतिगत मतभेदका कारण डेमोक्रेटिक एफटीसी कमिसनर रेबेका स्लोटरलाई पदबाट हटाएका थिए। स्लोटरलाई पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेका थिए र उनको कार्यकाल सन् २०२९ सम्म थियो । सन् १९१४ को कानुनअनुसार अकर्मण्यता वा कर्तव्यको उपेक्षा जस्ता ठोस कारण (फर कज) विना नीतिगत मतभेदकै आधारमा आयुक्तलाई हटाउन पाइँदैनथ्यो।

यद्यपि, अदालतले फेडेरल रिजर्भ (अमेरिकी केन्द्रीय बैंक)को स्वतन्त्रतामा भने आँच नपुग्ने स्पष्ट पारेको छ। अर्को एक फैसलामा अदालतले फेडेरल रिजर्भका गभर्नर लिसा कूकलाई हटाउने ट्रम्पको चाहनालाई अस्वीकार गर्दै केन्द्रीय बैंकको ऐतिहासिक स्वतन्त्रतालाई कायम राखेको छ।

उता, अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले फैसलाप्रति कडा असहमति (डिसेन्ट) जनाएका छन्। 

अर्को एक महत्त्वपूर्ण फैसलामा सर्वोच्च अदालतले चुनावको दिनपछि प्राप्त हुने हुलाक मतपत्रहरूलाई पनि गणना गर्न पाउने राज्यका कानुनहरूको पक्षमा निर्णय दिएको छ। यसले यसै वर्ष (सन् २०२६) नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावअघि हुलाक मतपत्र पूर्ण रूपमा बन्द गराउने ट्रम्पको योजनालाई ठुलो धक्का दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ५–४ को बहुमतबाट मिसिसिपी राज्यको त्यो कानुनलाई सदर गरिदिएको हो, जसले चुनावको दिन (इलेक्सन डे) वा सोभन्दा अघि पोस्टमार्क (सिक्का छाप) लागेका तर चुनाव सकिएको ५ दिन पछिसम्म प्राप्त भएका मतपत्रहरूलाई गणना गर्ने अनुमति दिन्छ।

रिपब्लिकन नेशनल कमिटी र ट्रम्प प्रशासनले हुलाक मतपत्रले धाँधली बढाउने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। सामान्यतया डेमोक्रेटिक समर्थकहरूले हुलाक मतको बढी प्रयोग गर्ने भएकाले यसलाई रोक्दा रिपब्लिकनलाई फाइदा पुग्ने अनुमान थियो।

फैसलालगत्तै ट्रम्पले असन्तुष्टि जनाउँदै कंग्रेसलाई 'सेभ अमेरिका एक्ट' पारित गर्न आग्रह गरेका छन्, जसले मतदानका लागि नागरिकताको प्रमाण र फोटो परिचयपत्र अनिवार्य गर्छ। हाल अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनसँग ५३-४७ को बहुमत भए पनि कानुन अघि बढाउन आवश्यक ६० मत नपुग्दा डेमोक्र्याटहरूले यसलाई रोक्दै आएका छन्।

यसअघि गत अप्रिलमा सर्वोच्च अदालतको कन्जर्भेटिभ बहुमतले 'भोटिङ राइट्स एक्ट' को एउटा मुख्य प्रावधानलाई खारेज गर्दै लुजियाना राज्यमा अश्वेत बहुसंख्यक भएको दोस्रो संसदीय क्षेत्र बनाउने नक्सालाई रोकिदिएको थियो। उक्त फैसलाले रिपब्लिकन नेतृत्वका धेरै राज्यहरूलाई मध्यावधि चुनावअघि आफ्ना चुनावी नक्साहरू फेरबदल गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ, जसका कारण डेमोक्र्याटहरूको गढ मानिएका सिटहरू समेत जोखिममा परेका छन्।