संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी  ऐन समयअनुकूल सुधार गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेकबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीवार भएको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले शंसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको प्रचण्डको भनाइ थियो । बदलिँदो अवस्थाअनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदा र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा शासन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणालीमा आइपुगेका छौं । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । यसर्थ यहीअनुसार संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको प्रचण्डले औँल्याए ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।