लोकतन्त्रको बलियो अभ्यास भएको नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभई अधिनायकवादी चरित्रले गाँजेको छ ।

 नेतृत्वले पार्टीलाई कब्जामा राख्ने र फरक मत राख्ने नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक अन्त्य गर्नेसम्मका घटनाहरू दलीय राजनीतिमा देखा परिरहेका हुन् ।

खास गरी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका दलहरूमा यो समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । पार्टी नेतृत्वबाट हुने एकल र गलत निर्णयका विषयमा आलोचना गरेकै भरमा शीर्ष नेताहरूले पार्टीभित्रका आलोचकहरूलाई अनुशासन उल्लंघनका नाममा कारबाही गर्ने र राजनीतिक अवसरबाट निरन्तर वञ्चित गर्दै जाने नजिर दलहरूले स्थापित गरिसकेको छ । पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरेको भनिएका संसद्वादी कम्युनिस्ट धारका दलहरूको पछिल्लो चरित्रले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र शून्य हुँदै गएको सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठमा देखिएका दृश्यले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै नेतृत्वको विकल्पका बारेमा लिखित प्रस्ताव पेस गरेपछि उक्त दलमा एक खालको तरंग उत्पन्न भएको थियो । 
यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई गरेको व्यवहारले समेत पार्टीभित्र नेतृत्वका अधिनायकवादी चरित्रलाई बल पुर्‍याएको थियो।
कम्युनिस्ट मात्रै नभएर नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्व पक्षकै हालिमुहालीमा निर्णय हुने गरेका छन् । तर, उक्त दलमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुला छाडिएको छ । 

यता वैचारिक हिसाबले स्पष्ट नदेखिएको तर, आफूलाई लोकतन्त्रवादी दल भन्न रुचाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि आलोचनात्मक चेत शून्य रहेको देखिन्छ । केही समयअघि उक्त दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको आलोचनासहित देशभरको पार्टीको अवस्था र पार्टीले गर्नुपर्ने आगामी योजनाका बारेमा सुझाव दिएकै कारण पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकाल कारबाहीमा परे । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।