२३ जेठ २०८३, शनिबार
व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर)अन्तर्गत एनसेलले सातै प्रदेशमा विभिन्न सामाजिक विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कम्पनीले गत वर्ष आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘एटीन फर एटीन’ अर्थात् १८ औं वर्षको लागि १८ वटा सामाजिक पहलहरूका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । यसै पहलअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा विकास कार्यहरू सातै प्रदेशमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
देश व्यापी रूपमा समुदाय स्तरमा आवश्यक रहेको विकास कार्यका लागि आह्वान गरिएको आवेदन प्रस्तावमा एनसेलले सातै प्रदेशबाट १६५ बढी प्रस्ताव प्राप्त गरेको थियो ।
ती प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी सीएसआरका लागि विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्रमा १८ वटा विकास कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
छानिएका परियोजनाहरूमा बागमती प्रदेशको लागि प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा म्युजियमको माध्यमबाट नेपालको कला तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनको कार्यक्रम तथा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू छन् ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कारणले गर्दा स्कूल जान छाडेका तथा स्कूलबाट बाहिर रहेका बच्चाहरूलाई पुनः स्कूल पठाउनको लागि स्कूल फर आउट अफ स्कूल चिल्ड्रेन, हुप्सेकोटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूट्रिसन, वाससम्बन्धी कार्यक्रम तथा वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि ग्रीन बक्स कार्यक्रम रहेका कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेशको लागि ६ हजार महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ तथा नेपालमा पर्वतारोहणको लागि आउने पर्यटकहरूको सुरक्षाको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा हेल्थ क्याम्प र विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा ग्रीन स्कूलको अवधारणा विकासको लागि परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा युवाहरूको क्षमता विकास तथा जीविकोपार्जनको लागि सीप विकासका कार्यक्रम तथा विद्यालयमा शिक्षा सामग्री तथा शैक्षिक विकासका कार्यक्रम रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ वटा मोडल स्कूलमा स्टेम एजुकेसन, बैतडीका ५६ वटा स्कूलका शिक्षकहरूको तालिम तथा विकासका आयोजना रहेका छन् भने नवीकरणीय उर्जा प्रवर्द्धनसम्बन्धी परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा वाससम्बन्धी कार्यक्रम, फोहोरमैला वर्गीकरण तथा फोहोरबाट कम्पोस्ट मलको उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू छन् ।
एनसेलले आफ्नो स्थापनापश्चात शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक परियोजनामा २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरिसकेको छ ।
साथै कम्पनीले देशको एक सबैभन्दा ठूला करदाताका रुपमा अन्तर्गत अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी रु ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ ।
