नियमविपरीत उत्खननगरी नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्नेलाई जिल्ला समन्वय समितिले कारबाही थालेको छ । बागलुङ नगरपालिकाले कालाखोला, भाटेखोला, दब्ल्याङ, खनियाघाटलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खननन् गरी बालुवा तथा ढुङ्गा सङ्कलन गर्नेलाई कारबाही गर्न थालेको हो ।

नगरपालिकाले जरिवानास्वरूप क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेबाट रु १६ लाख २२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था तथा कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्धमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले निगरानी बढाएको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छलेर अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुका र ढुङ्गाको परिणाम मूल्याङ्कन गरी नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

'अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्न पाइँदैन, तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ, यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ,' जिसस प्रमुख थापाले भने । 

जिल्ला समन्वय समिति र बागलुङ नगरपालिकासहितको अनुगमनबाट १५ स्थानमा सङ्कलन गरिएको बालुवा तथा ढुङ्गाको दण्ड तथा जरिवाना सङ्कलनकर्तालाई तिराउनेगरी नापजाँच भइरहेको उनले बताए । 

बागलुङ नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख काशिराम शर्माका अनुसार१३ स्थानमा सङ्कलन गरेको बालुवा तथा ढुङ्गाको राजस्व सङ्कलनका लागि मूल्याङ्कन भइरहेको छ । 

आरएस कन्ट्रक्सनले बागलुङ नगरपालिकालाई अग्रिम आयकरवापत १८ हजार चार सय ६३ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करवापत एक लाख ६० हजार पाँच र दण्ड तथा जरिवानावापत १२ लाख ५५ हजार आठ सय छ गरी ४ लाख ३४ हजार दुई सय ७४ र विष्णु चोखालमार्फत एक लाख ८७ हजार नौ सय ४४ दण्ड जरिवाना तिरेको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरमा नगरपालिका क्षेत्रका १३ स्थानमा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको बालुवा तथा ढुङ्गा सङ्कलनकर्तालाई जरिवाना तिराउन मूल्याङ्कन भइरहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर सोबिन घर्तीले जानकारी दिए । रासस