पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) महेशविक्रम शाहको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ ।

विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।​​ 

किर्ते भरपाई बनाएर ३३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको दाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेषले आंशिक दोषी ठहर गर्दै उनीहरूलाई जनही १६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवानाको माग गरेपछि आयोग सर्वोच्च पुगेको हो । 

यसअघि आयोगले ​सिन्धुलीस्थित मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दूधौलीमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत शाह, लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षक दीपेन्द्रप्रसाद पनेरू, लेखा सहायक प्रहरी हवल्दार केशवसिंह ऐरीसमेतले १०३ जना जवानलाई माघ र फागुन महिनाको तलब भत्ता नदिई किर्ते भरपाई बनाएर ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ ८८ पैसा अनियमितता गरेको दाबीसहित विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले शाह, पनेरू र ऐरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)को खण्ड (छ) बमोजिमको सजायको मागदाबी गरेको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले प्रतिवादीको रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिन्धुलीका तत्कालीन लेखापाल सञ्जीव विसङ्खेले मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दूधौली, सिन्धुलीको उक्त अवधिको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा कट्टी रकम समेतको भरपाईमा सरुवा भएका प्रहरी कर्मचारीको नाम उल्लेख गरी खर्च लेखेको तथा सरुवा तथा नयाँ नियुक्ति भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको पत्र नहेरी खर्च भुक्तानी लेखी सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।​

विशेषले २०८० पुस ११ गते फैसला गर्दै शाह र पनेरूका हकमा जनही १६ लाख ६९ हजार ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो कायम गरी तीन वर्षको कैद सजाय ठहर गरेको थियो ।

अन्य प्रतिवादीहरू केशवसिंह ऐरी र सञ्जीव विसङ्खेलाई भने विशेषले सफाइ दिएको थियो । 

अख्तियारले सर्वोच्चमा शाह र पनेरूको हकमा विशेषमा यसअघि नै मुद्दा दायर गर्दा मागदाबी भएअनुसार नै सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ । 

यस्तै, ऐरी र विसङ्खेलाई पूर्ण सफाइ दिने विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले आरोपपत्र अनुसार नै कसुर ठहर गरी सजायको मागदाबी आयोगले गरेको छ ।​

यी हुन् विशेषको फैसलाका आधार

– प्रतिवादी दीपेन्द्रप्रसाद पनेरूले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार गरेको भएता पनि निजले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा सावित भई अर्का प्रतिवादी महेशविक्रम शाह समेतलाई पोल गरी बयान गरेको ।

– प्रतिवादी शाहले अनुसन्धान तथा अदालतमा समेत बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रहेको भएता पनि निज प्रतिवादी तत्कालीन मध्ये क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दूधौली, सिन्धुलीका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको र आर्थिक खर्च तथा व्यवस्थापनको कार्यमा संलग्न रहेको विवाद नरहेको ।

– समादेशक शाह र अर्का प्रतिवादी लेखा प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक पनेरू फरक पद देखिएता पनि यी दुवै जना लेखा प्रशासनको जिम्मेवारी पदमा रहेकोले कसुरमा निजहरूको समान भूमिका देखिएको।

– प्रतिवादीहरूको समान भूमिका देखिँदा दायित्वसमेत समान भएकोले जम्मा बिगो ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ ८८ पैसाको आधा जनही १६ लाख ६९ हजार ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो कायम हुने तथा निज प्रतिवादीहरू पदीय हैसियत र जिम्मेवारी समेतका आधारमा जनही तीन वर्ष कैद गर्दा कसुरको गम्भीरता र दोषको मात्राको अनुपात मिल्ने देखिएको ।

– प्रतिवादी केशवसिंह ऐरीले अनुसन्धान र अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको र सो इन्कारी बयानलाई समर्थन गरी निजका साक्षी गोविन्दबहादुर नायकले बकपत्र गरेको देखिएको। आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको पदाधिकारीले खटाएको कामसम्म गर्ने जिम्मेवारी रहेको देखिँदा निजले सह–प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेको ।

– प्रतिवादी सञ्जीव विसङ्खेले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतको बयानमा कसुरमा इन्कार रहेका र सो इन्कारी  बयान  निजका साक्षी अमरबहादुर भुजेलले समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिएको ।

– प्रतिवादी विसङ्खेले बदनियत लिई सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरूलाई समेत तलब भरपाई गरी दिएको तथ्यलाई कैफियत नजनाइ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको ।

अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गरेको दाबी

– प्रतिवादीहरू शाह र पनेरू कैद तथा जरिवानाको सजाय गरेको कानूनतः मिलेको नदेखिएको । कसुरदार तथा अपराधीले गरेको आपराधिक कार्य बापत हुने कैद सजायलाई प्रतिवादीहरूले हानि नोक्सानी गरेको बिगोलाई भागवण्डा गरी कम कैद सजायमा रुपान्तरण गर्नु विधायिकी मनसाय विपरीत हुनगई न्यायको मक्सत समेत पूरा नहुने हुँदा उल्लिखित फैसलामा आरोपदाबी भन्दा कैद तथा जरिवानाको सजाय घटाई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी रहेको । 

– प्रतिवादी ऐरीको हकमा लेखा सहायकको रुपमा कामकाज गर्ने गरेको मिसिल कागजातहरू तथा निज र अन्य प्रतिवादीहरूको वयान समेतबाट देखिएकोले लेखा प्रशासनमा लेखा सहायकको भूमिकामा कामकाज गरिरहँदा लेखासँग सम्बन्धित आम्दानी खर्चहरूको हिसाब किताब हुने भएको तथा गत महिना र चालु महिनाहरूको खर्च तथा हिसाब किताबको स्रेस्ता सम्बन्धमा अनभिज्ञ छु भन्दा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ।

– ऐरीको बदनियत प्रष्ट देखिएको तथ्य स्थापित हुँदाहुँदै ती तथ्य नजरअन्दाज गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रूटिपूर्ण रहेको ।

–  दीपेन्द्रप्रसाद पनेरूले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा मिलाउन सक्छ भने मिलाउन त भनी भनेकाले मैले तत्काल सबै रकम केशवसिंह ऐरीले राखेका र अडिट पश्चात २४ लाख ७८ हजार लेखा सहायकसँग मागेको र अरु ऐरी सँगै रहेको र उक्त रकम कमाण्डेण्ड शाहलाई २० लाख र बाँकी सबै दुवै जनाले बाँडेको भनी बयानमा उल्लेख गरेकाले प्रमुख योजनाकारको रूपमा ऐरीको भूमिका प्रष्ट देखिँदादेखिँदै अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको ।

– प्रतिवादी पनेरूको मौकाको बयानमा आफूले कसुर गरेको कुरा स्वीकार गरी अन्य सह प्रतिवादीहरू महेश शाह र ऐरीलाई समेत कसुर गरेको भनी पोल गरी बयान गरेको । पनेरूको आफू कसुरमा सावित रही मौकामा गरेको बयान पोलबाट अर्का प्रतिवादी महेश शाह र उनी स्वयं कसुरदार ठहर भएकोमा प्रतिवादी पनेरूको बयान पोल अनुसार उक्त कसुर अपराधको मुख्य योजना कारको रुपमा चित्रित गरेको

– कसुर गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका ऐरीले गैरकानूनी रुपमा सरकारी रकम हानी नोक्सानी गरेको रकम राख्ने जिम्मा लिएका तथा फाँडबाट गरी रकम लिनेखाने गरेकाले सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरूको न्यायोचित मूल्याङ्कन नगरेको देखिँदा त्रुटिपूर्ण रहेको ।

– प्रतिवादी विसङ्खेको हकमा लेखा परीक्षणको दायित्वबाट विमुख भई आफ्नो लाभका लागि बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएको कुरा देखाउने वा भए गरेको तथ्यहरू लोप गरी सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरूलाई समेत तलब भरपाई गरी दिएको तथ्यलाई कैफियत नजनाइ गलत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको स्पष्ट तथ्यहरूबाट पुष्टि भइरहेकामा उक्त तथ्य प्रमाणहरूलाई अनदेखा गरी विशेष अदालतले यी प्रतिवादीको हकमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ।