वि.सं. २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएयता मुलुकले २० महिनाको समय मात्रै गुजारेको छ । तर, यही संसद्को शुरूमै सरकारमा सहभागी भएको र अहिले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाइरहेको नेकपा एमाले अर्को चुनावको तयारीमा जुटिसकेको छ । अर्थात्, यो संसद्को कार्यकाल झण्डै साढे ३ वर्ष बाँकी हुँदा नै एमालेले ‘मिसन २०८४’ भनेर पार्टी अभियान र संगठनलाई केन्द्रित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता/कार्यकर्तालाई मिसन ०८४ मा बहुमत ल्याउने गरी लाग्न पछिल्ला हरेकजसो सार्वजनिक मञ्चबाट निर्देश दिँदै आएका छन् । गत निर्वाचनमा कांग्रेसभन्दा १० सीटले मात्रै एमाले पछाडि पर्न पुगेको थियो । गत निर्वाचनबाटै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २१, जनमतले ६ र नागरिक उन्मुक्तिले ४ सीट जितेपछि संसद्मा ठूला दललाई सहजै बहुमत जुटाउन गाह्रो परेको थियो ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली मुलुकले खोजेको समृद्धि र जनताले खोजेको सुख आफूहरूले मात्रै ल्याउने भएकाले बहुमतको सरकारले दिन सक्ने दाबी गर्छन् । 

‘हाम्रो फोकस नै आगामी निर्वाचनमा छ । हामी निर्वाचनको तयारीमै छौं, किनकि एमाले नेतृत्वको सरकार मुलुकले खोजेको छ,’ केही दिनअघि ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भनेका थिए, ‘मुलुकले खोजेको समृद्धि, जनताले खोजेको सुख हामीले मात्रै दिन सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।’

यद्यपि अहिले सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गरिरहेको छ । २०७९ को जनादेशलाई सम्मान गरे पनि यो अस्वाभाविक रहेकाले मिसन ८४ अहिलेदेखि नै शुरू गर्नुपरेको दाबी उनको थियो ।

‘२०७९ को जनादेश स्वाभाविक भएन । मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहयोगी बन्नुको साटो अस्थिरता र बेथिति ल्यायो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘जनादेशलाई सम्मान गर्छौं, तर त्यसले समाधान त दिएन नि ! त्यसैले हामी निर्वाचनको तयारीमा लागेको सही हो ।’

पार्टीले स्पष्ट घोषणा गरेरै अहिलेदेखि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनकेन्द्रित अभियान र जिम्मेवारी दिएको पनि उनी बताउँछन् ।  

‘हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेर केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गरेका छौं । जनशक्तिको ठूलो हिस्सा भूगोलमा केन्द्रित गरेका छौं,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिलेदेखि नै त्यहाँको विकास निर्माण र सरोकारमा ध्यान दिएका छौं । त्यही क्षेत्रमा पार्टीका अभियान केन्द्रित गरेका छौं । जनशक्तिको विन्यास नै यही हिसाबले गरेका छौं ।’

पार्टीको औपचारिक घोषणा मात्रै होइन, अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो एक वर्षयता निरन्तर मिसन ८४ बाट बहुमत ल्याउनुपर्छ भन्दै आएका छन् । 

ओलीले २०८० बाटै मिसन ०८४ भन्नुलाई रणनीतिक ठानिएको छ ।

खासमा मिसन २०८४ को एजेन्डा शुरूमा आफूहरूले उठाएको दाबी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गर्दै आएको छ ।

२०७९ कव चुनावमा रास्वपाले कांग्रेस–एमालेलाई हायलकायल पारिदिएको थियो । यही नतिजाबाट उत्साहित भएको उक्त पार्टीले २०८४ मा एकल बहुमत नै ल्याउने दाबी गर्‍यो ।

उपनिर्वाचनमा तनहुँ पनि जितेपछि हौसिएको रास्वपाले ‘मिसन ०८४’लाई नारा नै बनायो । तर, सरकारमा जाने र बाहिरिने क्रम चलिरहँदा यसको उचित ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकेन ।

उता एमालेले भने २०७९ मा माओवादीबाट धोका पाएर २ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको दिनबाटै मिसन ०८४ भन्न थाल्यो । अध्यक्ष ओलीले हरेक भाषणमा ‘मिसन ८४’ शब्दावली नछुटाउनुलाई निकै रणनीतिक मानिएको छ ।

‘राजनीतिक दलको मान्यता नै आफैं बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने हुन्छ । यसैले एउटा चुनाव भएपछि पार्टी अर्को चुनावमा लाग्ने र तयारी गर्ने स्थिति नियमित र स्वाभाविक हो,’ एमालेका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘झन् एमालेजस्तो कटिबद्ध कार्यकर्ता भएको पार्टीले अहिलेदेखि नै चुनावी तयारी गरेर नेतादेखि कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, मिसन ८४ एमालेको मात्रै हो भन्ने देखाउने कुरालाई एउटा सन्देशको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

ठूलो दल कांग्रेस तथा नयाँ र क्षेत्रीय दलको प्रभाव घटाउन रणनीतिक रूपले काम गर्ने तयारीमा एमाले छ । यसैले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै एमालेले केन्द्रीय सदस्यलाई आ–आफ्नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्रमा खटाउने, तल्लो तहका अधिवेशन समयमै सकाउने, सदस्यता वितरण र नवीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने काम अगाडि बढाएको छ ।

पुरानो गठबन्धन भत्किएर कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउन पाएपछि ओलीले सरकारमै बसेर पनि पार्टीलाई झन् सहजरूपमा क्रियाशील बनाउन खोजेको राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् ।

‘एकातिर पार्टी विभाजन भएको, अर्कातिर कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीसहितको गठबन्धन भएपछि एमालेलाई राजनीतिक दृष्टिले निकै प्रतिकूल थियो । तर, एकातिर ओली गठबन्धन भत्काउन सफल भए भने अर्कातिर कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएर राजनीतिक प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्न सफल भए,’ वाग्ले भन्छन्, ‘यो ओलीको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । त्यसैले मिसन ८४ लाई प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य र अस्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्न सफल हुँदै गएको देखिन्छ । पार्टी विभाजनपछि ओली आलोचित र अलोकप्रिय थिए भने कार्यकर्ता निराशा थिए । तर, अहिले उक्त निराशालाई आशामा परिणत गर्न सफल भएका छन् ।’ 

तर, तत्कालीन रूपमा आंशिक रणनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि दीर्घकालीन दृष्टिले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई कायम राख्दै मिसन ०८४ को महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य हासिल गर्ने चुनौती जटिल छ ।

चुनावको केही समयपछि एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ अभियान गरेको थियो, जसले राजनीतिक रूपमा एकल बहुमतको अवधारणालाई औपचारिक ढंगले अगाडि बढाएको थियो । 

‘राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाभिमानको सम्वद्र्धन गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्न, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता दर्बिलो बनाउन तथा विकास निर्माण, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ,’ एमालेले अभियानपछि भनेको थियो, ‘नेकपा एमालेको नेतृत्व र बहुमतको बलमा मात्रै यसो गर्न सम्भव छ भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले गत निर्वाचनमा चुनाव हारेयता नै एमालेले चुनावकेन्द्रित रणनीतिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । 

‘सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षमा, एमालेले संगठन विस्तार र चुनाव केन्द्रित रणनीतिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । यो ओली र एमालेको प्रमुख रणनीतिक विषय हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘२०७९ को चुनावमा पराजित भएको घडीदेखि नै संगठन विस्तारलाई ओलीले उच्च प्राथमिकता दिएका थिए । त्यसैले मध्यमहाडी लोकमार्गको यात्रा पनि गरे । त्यसपछि संगठन संरचनालाई प्रभावकारी बनाए । त्यही कारणले एमाले विगतको उपनिर्वाचनमा इलाम र बझाङमा विजय हासिल गर्न सफल भयो ।’

गत निर्वाचनमा कांग्रेसभन्दा पछाडि परे पनि उपनिर्वाचनमा इलामलाई जोगाएर एमालेले बझाङ प्रदेशसभा कांग्रेसबाट आफूतिर तानेको थियो । त्यसपछि त झन् एमालेले रणनीतिक र सांगठनिक परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

एमालेको परम्परागत चुनावी प्रतिस्पर्धी कांग्रेस रहँदै आएको छ । तर, ओली कांग्रेससँगै सत्तामा बसेर यसपटक उसैमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा छन् । कांग्रेस सधैंको चरम गुटबन्दीले  आक्रान्त रहँदै आएकाले ओलीलाई आफ्नो अभियान सार्थक बनाउन ‘ग्राउन्ड’ मिलेको छ ।

तर, कांग्रेसका एक नेता सरकारमा बसेर आफ्नो कार्यकालको २ वर्ष र कांग्रेसको कार्यकालको डेढ वर्षलाई जनताको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा समय खर्चिनुपर्ने बताउँछन्  

‘जीवन्त राजनीतिक दलका लागि चुनाव प्रमुख गन्तव्य हो । त्यसैले दुई सरकारको कार्यकालमा निराश नागरिकलाई कसरी आश्वस्त पार्ने, देशलाई कसरी निकास र विकास दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ कांग्रेसका ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सत्ता साझेदार दल भएर पनि एउटाले चुनावको तयारी गर्ने, अर्को यत्तिकै हुने स्थिति आए यसले आपसी सम्बन्ध र समीकरणमा नै तनाव नआउला भन्न सकिन्न ।’

कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिस्पर्धी एमालेसँगको समीकरणले पार्टीलाई अप्ठ्यारो हुने भन्दै डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला, बलबहादुर केसीसहितका नेताले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यी मात्रै होइनन्, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत एमालेसँगको समीकरणमा प्रश्न उठाउने संकेत दिइसकेका छन् ।