संसदीय छानबिन समितिले कसैलाई 'क्लिन चीट' दिएको छैन– सभापति थापा [अन्तर्वार्ता]​

सहकारी संस्थाको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले निकै मेहनतपछि आफ्नो प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाले कार्यान्वयनका लागि सोमबार नै सरकारलाई पठाएको छ । तर, प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफूले ‘क्लिन चीट’ पाएको दाबी गरेका छन् ।

के लामिछानेले दाबी गरेजस्तो समितिले उनलाई ‘क्लिन चीट’ दिएको हो ? कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतबारे समितिले के सिफारिश गरेको छ ? बचत फिर्ताका लागि समितिको के सिफारिश छ ? सभामा प्रतिवेदन पेश गरेलगत्तै लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले सभापति सूर्य थापासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः 

तपाई‌ंले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दा नगर्दै बाहिर आएर जसलाई आरोप लागेको थियो (रवि लामिछाने) उहाँले मैले समितिबाट ‘क्लिन चीट’ पाएँ भन्नुभयो, समितिले त्यही गरेको हो ? 

हामीले धेरै विषयमा एकदम लामो अध्ययन गरेका छौं । एकजना व्यक्तिले म के भएँ, क्लिन चीट पाएँ या दोषी ठहरिएँ भन्ने खालको मात्रै स्थिति छैन त्यहाँ । हामीले ओभरअलमा सहकारी समस्यालाई हेरेका छौं । बचत दुरुपयोगको समस्यालाई हेरेका छौं र बचत फिर्ताको सम्भावनालाई विश्लेषण गरेका छौं । त्यसमा चाहिँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको, सहकारीबाट प्रवाह भएको पैसाको बारेमा पनि हेरेका छौं । 

हामीले प्राप्त गरेका तथ्य र वित्तीय विश्लेषणले के भन्छ भने– गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड रुपैयाँ जुन गएको छ, त्यो सहकारीबाट मात्र गएको छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्णलक्ष्मी र सानोपाइला गरी यी ५ वटा सहकारीबाट यति ठूलो रकम गएको छ ।

सहकारीबाट नगएको देखाउन त्यहाँ विभिन्न खालका कोशिशहरू भएका छन् । हामीले यी सबै तथ्य स्थापित गरेका छौं र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले एक वर्षमा १० करोड आम्दानी गरेको देखिन्छ । त्यो पैसाचाहिँ सहकारीको होइन, टीभीले आम्दानी गरेको छ । 

हामीले सहकारीबाट त्यहाँबाट गएको पैसाको सदुपयोग/दुरुपयोग के भयो भन्ने कुरा हेरेका छौं । हाम्रो निष्कर्ष छ– सहकारीबाट कम्पनीमा जुन पैसा गएको छ, त्यो गैरकानूनी छ । 

तपाईंले रोस्ट्रमबाट प्रतिवेदन पेश गर्न नपाउँदै बाहिर आएर गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले मलाई समितिले 'क्लिन चीट' दियो भनेपछि बाहिर एकप्रकारको भ्रम देखिन्छ नि, वास्तविकता के हो ?

हामीले प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ मा निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिश लेखेका छौं । सहकारीको रकम गैरकानूनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जसरी खर्च भएको छ, त्यसका लागि के गर्ने, को–को दोषी छन्, को–को संलग्न छन्, को–को जिम्मेवार हुन् भनेर हामीले स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं । के गर्ने भनेर सिफारिश पनि गरेका छौं । हामीले प्रतिवेदनमा भएको कुरा भन्ने हो । त्यसका क्रिया/प्रतिक्रिया त अनेक आउँछन्, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन । 

प्रतिवेदन पूर्णरूपमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन, त्यसमा के छ ? 

प्रतिवेदन सभामा टेबल गरेका छौं । खासगरी अनुसूची १ र २ उल्लेख गरेर कार्यादेश दिइएको थियो । सहकारी संस्थाको नाम उल्लेख गरेर तिनीहरूको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेका छौं ।

सिंगो सहकारी आन्दोलनको ओभरभ्यु गरेका छौं । विसं. २००० सालदेखि २०८१ सालसम्म सहकारीको योजनाबद्ध विकासका क्षेत्रमा के–के भए ? कस्ता नीतिहरूले गर्दा सहकारी फस्टाए ? कस्ता नीतिले गर्दा संकुचन आयो ? आजको संकट कस्तो हो ? यो संकटले कति मान्छे प्रभावित छन् ? यी यावत प्रश्नमा हामी प्रवेश गरेका छौं । 

आजका संकटलाई वस्तुगत रूपमा पर्गेल्ने र समाधानका उपाय सुझाउने काम गरेका छौं । 

समग्रमा सहकारीको कति रकम अपचलन भएको छ ? 

हामीले ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गर्‍यौं । मैले आज संसद्मा पनि भनें– यहाँ फेकको महामारी छ । झण्डै ७८ अर्ब बराबरको रकम बचत परिचालन गरेका सहकारीको बारेमा हेर्‍यौं । उनीहरूको ऋण कति छ ? बचतको अवस्था कस्तो छ ? सम्पत्ति के छ ? यी यावत सूचक हामीले हेर्‍यौं । 

सहकारी क्षेत्रमा आज बचत फिर्ताको, तरलताको जे जस्ता समस्या देखा परेका छन्, ती सामान्य छैनन् । यी समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र सहकारी मात्र होइन, लघुवित्त पनि यही ढंगले प्रभावित हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्र पनि यही ढंगले प्रभावित हुने, सिंगो वित्तीय प्रणाली प्रभावित हुने, अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हामीले यसरी हेरेका छौं । ​

आम सहकारी पीडितले आफ्नो बचत रकम कहिले फिर्ता पाउँछन् ? 

५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने कार्यक्रम सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको छ । साना बचतकर्तालाई लक्षित गरेर त्यसको मोडालिटी तयार गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले भनेका छौं । 

सहकारी संकट आज जुन छ, त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति सरकारले केही ठोस पहल लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । ऋणपत्र जारी गरेर हुन्छ कि अरू सामाजिक उत्तरदायी कोषबाट सापटी रकम परिचालन गरेर हुन्छ कि ? सहकारीको बचत फिर्ताका निम्ति राजयकोष प्रयोग गर्ने कुराले भोलि कस्तो स्थिति निम्त्याउँछ ? त्यसबारे हामीले केही भनेका छैनौं । तर, यावत विकल्पमा सोच्नुपर्छ भनेका छौं । 

दुरुपयोग, अपचलन र ठगीमा मुख्यतः जुन सहकारीले ठगी गरेको हो, जसका कारणले समस्या भएको हो, जवाफदेही उनीहरूलाई नै बनाउनु पर्छ । उनीहरूले सम्पत्ति र यावत आर्जन गरेका छन्, बचतकर्ताको सम्पत्ति फिर्ताका निम्ति नयाँ संरचना छैन भने बनाउनु पर्छ । कानून छैन भने कानून बनाउनुपर्छ भनेर सुझाएका छौं । 

सहकारी पीडितले कहिलेसम्म बचत रकम फिर्ता पाउलान् ? समितिको ठोस सिफारिश के छ ?

समितिले पोलिसीबारे सिफारिस गरेको हो । तपाईंलाई संसदीय समितिको टीओआर थाहा नै छ । आज हामी कुन पोलिसीका कारण, कस्ता संरचनाका कारण, कस्तो नियमनका कारण यो हविगतमा आयौं ? कानूनमा व्यवस्था हुने, तर एक रुपैयाँ बचतको सुरक्षा नहुने अवस्था छ । बैंकहरूले ५ लाखसम्म बचतको सुरक्षण गरेका छन् । सहकारी ऐनले बचत सुरक्षण कोषको प्रबन्ध गरेको छ, तर यतिका समयसम्म पनि त्यो कोष बनेको छैन ।

त्यस्ता धेरै प्रबन्धहरू छन्, जुन कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । त्यही कमजोरीमा टेकेर गलत नियत भएका मान्छेहरू ठगीको नियतका साथ सहकारी क्षेत्रको दोहनमा लागेका छन् । यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले संरचनागत नियमन गर्नुपर्‍यो । सहकारी बुझेको मान्छे सहकारी सञ्चालनमा आउनुपर्‍यो । यी कुरा भनेका छौं ।

यससँगै बचत रकम फिर्ताको विषय मात्र होइन, एउटा पुनरुत्थानको योजना पनि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका छौं । मन्त्रालयमा ९० प्रतिशत भूमि व्यवस्थाको काम हुन्छ, सहकारीको काम ३ प्रतिशत पनि हुँदैन । यो स्थिति छ ।

नियामक निकायले आफ्नो काम गर्नुपर्‍यो । कानूनमा कहीँ तलमाथि भएको छ भने सच्याउनुपर्‍यो । यी धेरै सुझावहरू हामीले दिएका छौं ।​

समितिको काम अन्तिम-अन्तिमतिर पुग्दा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको पनि विषय आयो । त्यसबारे प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छ कि छैन ?

मितेरीको सन्दर्भमा अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले सोधपुछका क्रममा केही तथ्य ल्याउनुभएको छ । अहिले त्यो सीआईबीले हेरिरहेको मुद्दा हो । हामीले प्रतिवेदनमा त्यसको वित्तीय विश्लेषण पनि गरेका छौं । आज मात्र पनि हामीले समितिको बैठकमा त्यो वित्तीय विवरणमा आधारित भएर धनराज गुरुङजी र ज्योति गुरुङजीले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकममा कुनै कैफियत गर्नुभएको छ भने छानबिन गर्नुस् भनेर सिफारिश गरेका छौं । छानबिन गर्ने निकायहरूले त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरूले दिनरात गरेर यो प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो । विगतमा बनेका समिति र त्यसका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किने प्रवृत्ति थियो । अहिले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार के हो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष समितिको बैठकमै आएर 'सरकार प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ, तपाईंहरू सुझाव र सिफारिस ल्याउनुस्, हामी कार्यान्वयन गर्छौं' भन्नुभएको छ । 'सहकारी देशका लागि, समाजका लागि चाहिन्छ । पूँजी संकलनका आधारमा उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने प्रयोजनका लागि सहकारी अत्यावश्यक छ । सबै सहकारी बिग्रेका छैनन्, राम्रा सहकारी पनि छन् । त्यसकारण हामीले निकै महत्त्वका साथ प्रतिवेदन कुरिरहेका छौं' भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग हाम्रो छलफल भयो । गभर्नरसँग छलफल गर्‍यौं । सचिवहरूसँग, विभिन्न निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग सघन छलफल गरेका छौं । यो समितिले मेहेनत गरेको छ । विषयवस्तुको उठान ठीक ढंगले गरेको छ । समाधानका उपायका निम्ति पनि मेहनत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भएर इमान्दारिताका साथ लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं ।​

पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय धेरै हाइलाइट भएको छ र समाजमा पक्ष-विपक्षमा पनि धेरै मत पनि जाहेर भएका छन् । आफूले क्लिन चीट पाएको भनेर उहाँले दाबी गर्नुभयो,यतिबेला उहाँको रियल स्ट्याटस के हो?जनताले ट्वाक्क बुझ्ने भाषामा भन्दिनुस् न ।

२०७७ माघ १ देखि २०७९ असार ३ गतेसम्म उहाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । चैत २५ पछि उहाँ प्रबन्ध निर्देशक हुनुभयो । त्यस अवधिसम्म निकै ठूलो पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीहरूबाट गएको तथ्य स्थापित भएको छ । उहाँ प्रबन्ध निर्देशक हुँदा १५ प्रतिशत शेयरको स्वामित्वमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एकचोटी सेयर इक्विटी भन्नुभएको छ, तर उहाँ १५ प्रतिशतको मालिक हुनुहुन्थ्यो ।

सहकारीको रकम कम्पनीमा जानु गैर-कानूनी हो । समितिले गैर-कानूनी काम गर्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेको छ र कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको छ ।

भनेपछि उहाँ पनि कारबाहीको सिफारिसमा पर्नुभएको हो ?

हो, किनभने गैर-कानूनी रूपमा दुईवटा मात्र होइन, ५ वटा सहकारीबाट निकै ठूलो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको छ र त्यसको अपचलन गरिएको छ । बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग भएको कुरा हामीले स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छौं ।​

रवि लामिछानेले चेक समेत काटेर आर्थिक गतिविधि गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसमा उहाँ जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जीबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेमध्ये जसले सही गर्दा पनि चेक जारी हुने प्रबन्ध रहेछ । धेरै चेकमा रविजीको हस्ताक्षर छ । यसमा उहाँ नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ताको भिडियो :