२५ जेठ २०८३, सोमबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
सङ्घीय सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।
आयोजनाको ६ दशमलव दुई किलोमिटर लामो सुरुङ सम्पन्न भई ‘कङ्क्रिट’ ‘लाइनिङ’को काम तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रूपमा कङ्क्रिट लाइनिङ गर्नुपर्नेछ । हालसम्म मुख्य सुरुङको एक किमी कङ्क्रिट लाइनिङ गरिएको आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए ।
मुख्य सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन राखिने एक हजार ५० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये एक सय ३० मिटर जडान गरिएको छ । विद्युत्गृहको मुख्य सिभिल संरचनाको निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायत इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान भइरहेका छन् । विद्युत् उत्पादनका लागि २०÷२० मेगावाटका दुईवटा युनिट रहने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँधमा रहने गेटलगायत उपकरण आयोजनास्थलमा ढुवानी भइसकेका छन् । अब जडान शुरू हुने छ । बालुवा थिग्ग्र्याउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको जनाउँदै कसीले वर्षाका कारण रोकिएको हेडवक्र्सको निर्माण शुरू हुने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी एकीकृत तालिका बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिए ।
आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अभाव बेहर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको विसं २०७८ असार २९ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि काम नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीका प्रबन्धले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रुपमा समाधान भएको बताए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत नौ अर्ब १७ करोड रहेकामा भारतीय एक्जिम बैंकको छ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन् । त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत्पछि भारतले विद्युत् उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो ।
शुरूमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो । आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाउँदै नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
