०८ साउन २०८३, शुक्रबार
विराटनगर । नेकपा (एमाले) मोरङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट थप लेबी उठाउन पार्टी कमिटीलाई सर्कुलर (परिपत्र) जारी गरेको छ । वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर प्रमुखसम्मलाई रकम नै तोकेर अन्य सदस्यको तुलनामा बढी रकमसहित सदस्यता नवीकरण शुल्क असुल्न एमालले सर्कुलर पठाएको हो ।
जनप्रतिनिधिहरूको संगठित सदस्यता नवीकरण गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले १० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले आठ हजार र वडाध्यक्षहरूले पाँच हजार तिर्नुपर्ने सर्कुलरमा भनिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले मासिक रुपमा पाउने सुविधाको सात प्रतिशत रकम हरेक महिना लेबीको रुपमा विगतदेखि नै बुझाउँदै आएको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।
संगठित सदस्यको लेबी रकममै विभेद हुने गरी जिल्ला कमिटीले निर्देशन दिएको भन्दै तल्ला कमिटीहरूले विरोध जनाएका छन् । मासिक लेबीको अतिरिक्त सदस्यता नवीकरणमा यति ठूलो रकम तोक्नु गलत भएको र जनप्रतिनिधिलाई गलत कार्यमा संलग्न गराउन खोजिएकोजस्तो देखिने भन्दै उनीहरूले परिपत्रको विरोध गरेका हुन् । ‘पाटी पद्धतिमा माथिल्ला कमिटीको निर्णय मान्दैनौं भन्न त मिलेन,’ मोरङका एक नगर कमिटीका अध्यक्षले भने ‘हामीले परक मत राखेका छौं र यो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनौं ।’
नगर प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूको सदस्यता जिल्ला कमिटीले नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णयले आर्थिक बोझ थपिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । पाटीको निर्णयअनुसार आफूले १० हजार रुपैयाँ बुझाएको उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले बताए । ‘मैले पाउने सेवा–सुविधा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको छैन,’ उनले भने ‘यस्तै काममा खर्च गर्दै आएको छु । तर, पार्टीले थप आर्थिक बोझ नथपिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
मोरङमा १७ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । एउटा महानगरपालिका, आठ वटा नगरपालिका र ८ वटै गाउँपालिका रहेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट सातजना नगर प्रमुख निर्वाचित भएका थिए भने आठजना उपप्रमुख निर्वाचित भए । यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा दुई जना र उपाध्यक्षमा चार जना र्निाचित भएका थिए । मोरङमा ७८ जना वडाध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् ।
पार्टी चलाउन समस्या भएपछि नवाैँ जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेर सर्कुलर जारी गरेको एमाले मोरङका अध्यक्ष बाबुराम कार्कीले बताए । पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि आफूहरूसँग अन्य स्रोत पनि नभएकाले एकपटकका लागि भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सहयोग मागेको कार्कीले बताए । ‘हामीसँग पार्टी चलाउन अन्य स्रोत छैन,’ उनले भने, ‘यसर्थ बैठक बसेर सबैको सल्लाहअनुसार यो निर्णय गरिएको हो । यसमा कसैको पनि विरोध छैन ।’
सर्कुलरअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले लेबी बुझाए–नबुझाएको नहेरी भन्न नसकिने उनले बताए । यसअघि जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक बोझ नथोपरेको कार्कीले बताए ।
‘अघिल्ला वर्षहरूमा आफ्ना पालिकामा नवीकरण गर्न नसक्नेको पैसा पनि जनप्रतिनिधिले नै तिरिदिने गरेका थिए । आफ्ना पालिकामा कार्यकर्ता देखाउनका लागि पनि अघिल्ला वर्षझैं यस वर्ष पनि थप व्ययभार बोक्नु पर्ने हुन्छ,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘संगठित सदस्यता नवीकरण शुल्क नै जनप्रतिनिधिले तिरिदिनुपर्छ । त्यसमाथि झन् जिल्लाको व्ययभार पनि थपियो ।’
यसअघि लेबीसहित एकजना संगठित सदस्यले २४० रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए । एमाले मोरङले पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै सबै संगठित सदस्यसँग थप १०० रुपैयाँ लिएको थियो ।
