१० असार २०८३, बुधबार
उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले आज धर्मशाला खाली गर्ने कार्य तत्कालका लागि नगर्न काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति विकास कोषका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको धर्मशाला हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै मारवाडी सेवा समितिकातर्फबाट पशुपतिक्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
दुवै पक्षबीच छलफल गरेर उक्त विवादमा निर्णय गर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
