०३ साउन २०८३, आइतबार
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमनकारी निकायहरूले अनुसन्धान र अभियोजनको विषयलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पारी नियमावली पारित गरे नेपाल ग्रे-जोनमा नपर्ने बैठकका सहभागीहरूको भनाइ छ ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताले अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्दै नेपाल ग्रे-जोनमा नजाने गरी कार्यहरू गर्न निर्देशन दिए ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल ग्रे-जोनमा नपर्नका लागि आवश्यक कानून बनाउन र भएका कानूनमा सुधार गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, मन्त्रालयका सचिवहरू, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।
