सहकारी ठगीको सर्वसम्मत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । 

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान, अभियोजनसहितको न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढे पनि प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार निकायसम्बन्धमा अमर्यादित गतिविधि गरेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो । 

‘नेपालको सार्वभौम संसद्ले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवान्छित गतिविधिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका छन्, ‘संसद्मा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो ।’

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु सबैको साझा दायित्व भए पनि रास्वपा उल्टै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिनु दु:खद् भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

‘संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औंल्याएको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायकाविरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना तथा अस्वस्थ वातावरण बनाउने काम हुनु अत्यन्त दुःखद छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनपछि न्यायिक निरुपणको कामलाई प्रभावित गर्न खोज्नु न्यायिक दृष्टिकोणबाट पनि गलत भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

‘कानूनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकारअन्तर्गत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । अनुसन्धानपश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानूनले सरकारी वकिललाई दिएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजनमा दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन । त्यसमाथि अन्तिमरूपमा न्यायिक निरूपणको काम अदालती प्रक्रियाबाट हुने वैधानिक एवं स्थापित परम्परा छ । यस्तो  विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हो ।’

राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिने वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँचजनाभन्दा बढीको भेला गर्नु/गराउनु पनि कसुर भएको एमालेको भनाइ छ ।

यस्तो कसुरमा संघीय संसद् सदस्यको उपस्थिति हुनु र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानूनी भएको एमालेको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :