व्यापारिक नाका र पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भएको चीनको सिमानामा रहेको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित कोरला नाकामा खानेपानी र शौचालयको अभाव छ । 

समुन्द्री सतहदेखि चार हजार छ सय मिटर उचाइमा रहेको कोरला नाकाको नेपालतर्फ खानेपानी र शौचालय अभाव हुनाका साथै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढेको हो । कोरला नाका घुम्न गएकी पोखराकी रक्षा श्रेष्ठले व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय नहुँदा झाडी खोज्नुपर्ने समस्या रहेको गुनासो गरिन् । 

“एउटा सार्वजनिक शौचालय भए पनि फोहोर भएकाले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको रहेछ,” उनले भनिन् “पानीको पनि सुविधा नभएकाले झाडी खोज्नुपर्दा असहज भयो ।” नेचुङमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपीका अनुसार असोज महिनायता दैनिक तीन सय वटाको हाराहारीमा बस, जिप र मोटरसाइकलमा हजारौँ आन्तरिक पर्यटकहरु कोरला नाका घुम्न पुगेका छन् । 

छोसेरदेखि माथि कोरलातर्फ विदेशी पर्यटकलाई निषेध गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटकहरुलाई पनि नेचुङभन्दा माथि क्यामेरा लैजान र कोरोला नाकामा चीनतर्फ फर्किएर तस्बिर खिच्न रोक लगाइएको छ । सुक्खा मरुभूमिजस्तै समथर फाँट, पृष्ठभूमिमा देखिने हिमाल र सीमापारि चीनले बनाएका संरचना हेर्न तथा किनमेलका लागि नेपालीहरु कोरला नाका पुग्ने गर्छन् ।  मोटरसाइकल चढेर कोरला नाका पुगेका पोखराका सौरभ गौतमले सूचनामूलक होडिङ बोर्ड र फोहोर फाल्ने डस्टबिन राख्नुपर्ने बताए । 

कात्तिक दोस्रो साता गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले कोरला नाकाको निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणमा सहभागी मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बिकल शेरचनले कोरलामा तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। खानेपानी र शौचालयका साथै फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्कालै काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

कोरोना महामारी फैलिएपछि विसं २०७६ देखि कोरला नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । चार वर्षपछि २०८० कात्तिक २७ गते कोरला नाका सञ्चालन भएको थियो । त्यसअघिको वर्ष कोरला नाकामा वर्षमा दुईपटक अन्तरदेशीय व्यापार मेला हुने गरेको थियो । विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवत–जावतमा कडाइ गरिएको थियो ।

विसं २०५८ सम्म रोकतोक नरहेको सीमा विसं २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर मेलाबाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको थियो । नाका सञ्चालनको व्यावसायिक योजना बनाउन र भौतिक संरचनाको आवश्यकता देखिएको गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताए । 

चीनलाई सुरक्षाप्रति विश्वस्त बनाउन नाकामा सुरक्षा र राज्यका निकायको नियमित उपस्थितिका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम तत्कालै अघि बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरलामा बन्दरगाहा निर्माणका लागि सरकारले एक हजार रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ । तर स्थायी भौतिक संरचना बनाउन बजेट व्यवस्थापन तथा काम सुरु भएको छैन ।