सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू समेत सदस्य रहनेगरी छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली गठन गर्ने भएको छ ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि​ दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

'​राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गरिनेछ,' सचिव बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनुगमन टोलीले राजश्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने छ । साथै अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ ।

यस्तै, त्यसको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने जिम्मेवारी अनुगमन टोलीलाई दिइनेछ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी राजश्व प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू रहनेगरी राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने छ ।

यस केन्द्रमा एक टोल फ्री नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजश्व चुहावटका सूचनाहरूको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने छ ।

यस्तै, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय स्तरको राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ।

यस समितिमार्फत राजश्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजश्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा उनीहरूले गरेको योगदानलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउने निर्णय भएको छ ।

यस्ता छन् सचिव बैठकका निर्णयहरू