आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौतासम्बन्धी ३ वटा निर्णय गर्‍यो ।

गत कात्तिक ८ गते लाइन काटिएका २८ उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न र टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सोमवार(आज) नै सार्वजनिक गरिएको छ ।

लोकान्तरले यसअघि त्यसको ठहर खण्ड भने सार्वजनिक गरेको थियो । 

पढ्नुहोस्-​ लाल आयोगको प्रतिवेदन: चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति नभएको दिनलाई डेडिकेटेड मान्न मिल्दैन

उक्त प्रतिवेदनको बाँकी खण्ड पनि सार्वजनिक हुनु ठूलो कुरा भएन । उद्योगीहरूले लाल आयोगको सिफारिशअनुसार आफूहरूले सबै बक्यौता तिर्ने बताइसकेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा लोडसेडिङका बेलामा २४सै घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थालाई डेडिकेटेड फिडर र कम्तीमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थालाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरिएको छ ।

तर, उद्योगीहरू प्रतिवेदनले परिभाषित गरेअनुसारको २४ सै घण्टा विद्युत उपभोग नगरेको दाबी गर्छन् । यदि गरेको भए प्रमाणका रूपमा टीओडी (टाइम अफ डे)को तथ्यांक मागिरहेका छन् ।

उक्त तथ्यांक आफूसँग नभएको भन्दै प्राधिकरणले यसअघि चलेका विभिन्न मुद्दा मामिलाका क्रममा अदालतमा पत्राचारसमेत गरेको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिलको मुद्दामा प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयले २०८० को असोज ११ गते सुनसरी जिल्ला अदालतलाई पत्र लेख्दै टीओडी मिटरको नयाँ डेटाले पुरानो डेटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको थियो ।

हेर्नुहोस्, प्राधिकरणले सुनसरी जिल्ला अदालतलाई पठाएकोपत्र:

त्यस्तै, प्राधिकरणले मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई पठाएको अर्को पत्रमा पनि टीओडी मिटरको रेकर्ड लामो समयसम्म नरहने भएकाले मेटिएको उल्लेख छ ।

२०८० को भदौ २३ गते शिवम् सिमेन्टको मुद्दा चलिरहँदा अदालतले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्यांक मागेको थियो ।

हेर्नुहोस् प्राधिकरणले मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र:

टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिएको, उपलब्ध नभएको जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर विभिन्न अदालतलाई पत्राचार गरेका विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा आएर बोल्ने क्रममा भने आफूसँग सबै उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको तथ्यांक रहेको दाबी गरेका थिए ।

टीओडी मिटरमा लुकेको कुलमानको 'नियत'

लेखा समितिको बैठकमा मात्र होइन, घिसिङले पत्रकार सम्मेलन र विभिन्न कार्यक्रममा गरेका सम्बोधनमा आफूसँग सम्पूर्ण प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन्, तर ती प्रमाण नदिइकन उद्योगीसँग बक्यौता असुल्ने प्रयत्नस्वरूप पटक-पटक उद्योगको लाइन काट्दै/जोड्दै आएका छन् ।

यदि टीओडी मिटरको तथ्यांक छ भने त्यो दिएर उद्योगीसँग बक्यौता असुल्न उनलाई केले रोकेको छ त ?

यसको जवाफ हो, उनले दाबी गरेअनुसारको तथ्यांक उनीसँग छैन । जनता अँध्यारोमा बसेका बेला उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी आफ्नो उद्योगमा लाइन जोडेको विषयमा कुनै दुईमत छैन ।

तर, लाल आयोगले गरेको परिभाषाअनुसार आफूहरूले लिएको विद्युत डेडिकेटेड र ट्रंक फिडर दुवै नभएकाले किन प्रिमियम शुल्क तिर्ने ? भन्ने उद्योगीहरूको प्रश्न छ ।

यसअघि लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्यांकसहित अन्य कागजात मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले लेखा समितिलाई नै कन्फ्युज गर्ने गरी करिब १ लाख पृष्ठ अनावश्यक कागजातहरू पठायो । ती कागजात अहिले लेखा समितिकै सचिवालयमा अलपत्र छन् ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरकै आधारमा तत्काल विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि झैँ यसपटक पनि टीओडी मिटरमै गएर कुरा अड्केको छ । हुँदै नभएको टीओडी मिटरका आधारमा बक्यौता उठ्ने कुनै आधार छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो बनाएको अनुभव गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

'कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने भन्ने कुरा सत्य होइन, तर उहाँको क्रियाकलापले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ । उहाँ सच्चिएर आउनुपर्छ । टीओडी मिटरको तथ्यांक देखाएर बकाइदा कानूनसम्मत बक्यौता उठाउनतिर लाग्नुपर्छ,' उनले भने, 'प्राधिकरणलाई त्यत्तिका अधिकार दिइएको छ, सबै क्याबिनेटले नै गरिदिनुपर्ने भन्ने हुँदैन ।'

टीओडी मिटरको तथ्यांक नराख्नेलाई कारबाही हुँदैन ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा टीओडी मिटरको तथ्यांक नराख्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

'टीओडी मिटर जडान भएका उपभोक्ताहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत्र महिनामा वार्षिक मिटर रिडिङ तथा लोड प्रोफाइलसहितको डाटा डाउनलोड प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयले तालुकको प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्छ । उल्लेखित कार्य गरे/गराएको नपाएमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ,' विनियमावलीको नियम ५ मा उल्लेख छ ।

त्यसो भए टीओडी मिटरको तथ्यांक नराखेका कोही जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अहिलेसम्म विभागीय कारबाही भएको छ त ? प्राधिकरण स्रोतले विभिन्न कर्मचारीलाई विभिन्न लापरबाहीमा कारवाही गरिने भएता पनि टीओडी मिटर डाउनलोड नगरेको केसमा अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही नगरिएको बतायो ।

प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले यसको जिम्मा स्वयं घिसिङले लिनुपर्ने र उनी नै कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । 

अदालत जाने कुलमानको तयारी

आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा अविलम्ब कानूनसम्मत बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि घिसिङले सोमबार आफूनिकट केही कानूनविदसँग सल्लाह गरे ।

उनीहरूले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध अदालत जान घिसिङलाई सुझाएको स्रोतको दाबी छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे विवाद भएको भनिएको २०७३/७४ र २०७५ सालमा तत्कालीन ५७ वितरण केन्द्रका सबै प्रमुख अदालत जान सक्नेबारे पनि छलफल भएको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

हुँदै नभएको टीओडी मिटरका आधारमा विद्युत महसुल उठाउन घिसिङलाई सहज छैन भने आजसम्म बक्यौता नतिरेका उद्योगी पनि १५ दिनभित्र महसुल बुझाउन तयार देखिन्नन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिनेबाहेक अरू केही गर्न नसक्ने मूडमा घिसिङ रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउन सकियो भने 'टाइम बाइ' गरेरै आगामी साउनसम्मको आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने उनको बुझाइ छ । यसबीचमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूबाट पनि घिसिङले समर्थन गुमाइरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपानिकट दुई कर्मचारी युनियनबाहेक उनको पक्षमा ठूला युनियनहरू छैनन् ।

स्पष्टीकरण बुझाउन पनि आनाकानी 

गत असोज २३ गते ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्नेमा उनले चाडबाडको बहाना देखाउँदै त्यसलाई टारिरहेका छन् ।

स्पष्टीकरणमा ४ वर्ष अवधिमा बोर्ड बैठकले गरेका कर्मचारी सेवा शर्त, कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, छिमेकी मुलुकसँग गरिएको सम्झौता एवं समझदारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणको विवरण पनि माग गरिएको छ ।

यी विवरणहरू सहित उनले मन्त्रालयमा अझैसम्म पनि स्पष्टीकरण नबुझाउनुले सरकारसँग भिडेरै जाने उनको मुड रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  घिसिङले भने आफूमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको नभई विवरणहरू मात्र माग गरिएकाले त्यसका लागि समय लाग्ने बताउने गरेका छन् ।

'माग गरिएका विवरणहरू जम्मा पार्न समय लाग्छ, त्यो जम्मा भइसकेपछि हामीले मन्त्रालयमा बुझाउने नै हो,' प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले केही दिनअघि लोकान्तरसँग भनेका थिए ।   

यता सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताउँछन् ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले प्राधिकरण र प्राधिकरणका कर्मचारीले सरकारको निर्णय जसरी पनि मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘यो लामो समयदेखि विवादमा रहेको विषय हो,' उनले भने, 'उद्योगमा लाइन काटेकाले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर परेको छ । हामीले कानूनसम्मत ढंगबाट बक्यौता उठाउन र उद्योगीलाई पनि त्यसअनुसार बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएका छौं ।