ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध पूरक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मन्त्रालयले गत असोज २२ गते सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि तिहारअघि नै थप ६ बुँदे पूरक स्पष्टीकरण सोधिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

असोज २२ गते सोधिएको स्पष्टीकरणमा १५ दिन (कात्तिक ८ गते भित्र) प्राधिकरणबाट पछिल्लो ४ वर्षयता भएका ठेक्कालगायतको विवरण्मा माग गरिएको थियो ।

घिसिङले त्यसको जवाफ दिएका छैनन् । बरू उनले कात्तिक ८ गते चाडपर्वका कारण माग गरिएका विवरण संकलन गर्न नसकिएकाले थप समय माग गरेका थिए ।

आफैंले माग गरेको थप समयमा पनि उनले मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएनन् । बरू तिहारको समयमा उद्योगहरूमा लाइन काट्न थाले ।

सरकारलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि तिहारअघि नै उनलाई ६ बुँदे पूरक स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यका अनुसार घिसिङ सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारी मात्र भएको र राज्यको नीति नियममा बस्नु उनको कर्तव्य हुने बोधार्थसहित थप ६ बुँदामा स्पष्टीकरण मागिएको हो ।

'पहिला हामीले मागेको विवरण समयमा नआएपछि किन त्यस्तो भयो भनेर हामीले थप केही कुरा सोध्नै पर्ने थियो,' सचिव आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँ(घिसिङ)लाई हामीले उहाँकै कर्तव्य सम्झाउँदै राज्यको नीति नियमअनुसार गर्न थप ६ वटा बुँदामा पूरक विवरण मागेका हौँ ।'

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि प्राधिकरणसँग सम्बन्धित तीन निर्णय गरेको थियो । लाइन काटिएका २८ उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र टीओडी(टाइम अफ डे) मिटरका आधारमा कानूनसम्मत बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ ।  

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको नीति नियम नमान्ने घिसिङको कार्यशैली अक्षम्य हुने टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।