२६ जेठ २०८३, मंगलबार
हरेक वर्ष घाटाको बजेट ल्याउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवश्यकताको अध्ययन र प्रदेशको सामर्थ्य ख्याल नगरी भीमकाय संरचनामा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ ।
प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरीमा प्रशासनिक भवन बनाउने नाममा आवश्यकता नहेरी ठूल्ठूला संरचना ठड्याउँदा बजेट जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
१७ बिगाहा जग्गामा ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ (भ्याटसहित)को लागतमा प्रदेश सरकारले लिफ्टसहितका महलहरू बनाइरहेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनदेखि बजेट खर्चमा पुछारतिर रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार आधुनिक सुविधासहितका प्रशासनिक भवन बनाउन अन्य प्रदेशको तुलनामा अघि देखिन्छ ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको शुरूआतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी वि.सं.२०७९ पुस १८ गते भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।
हरेक मन्त्रालयका लागि बन्दै गरेका ६ तला र ९६ कोठासहितका भवन उपयोगमा आउन नसक्ने कर्मचारी र सांसदहरू नै बताउँछन् ।
‘अहिले प्रयोग भएको हिसाबले एउटा भवनले तीनवटा मन्त्रालयलाई पुग्छ,’ प्रदेश सरकारका एक अधिकृतले भने, ‘भौगोलिक विकटताले गर्दा यहाँ कर्मचारी ३ महिना टिकेर काम सक्ने अवस्था छैन । कसको योजनामा यस्ता भवन बन्छन्, देख्दा पनि अचम्म लाग्छ ।’
‘एउटा हेलिप्याड र आगलागी हुँदा दमकल समेत नभएको राजधानीमा अहिले नै यति ठूलो संरचना आवश्यक नै होइन । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय मर्मत गरेपछि १० देखि १५ वर्षसम्मलाई पुग्ने गरी चलिरहेको थियो । प्रदेश रहने हो कि नरहने हो भन्ने बहस चलिरहेका बेला यति ठूला संरचना किन चाहियो ?’ उनले थपे ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका सांसदहरू समेत देउखुरीमा भइरहेको खर्च देखेर असन्तुष्ट छन् ।
बुटवलबाट राजधानी सरेपछि देउखुरीमा अस्थायी संरचना बनाउन ठूलो धनराशि खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अहिले पनि अस्थायी भवनमा निरन्तर खर्च गरिरहेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोत कमजोर अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आवश्यकताको हदलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा संरचनाविनै रातारात बुटवलबाट राजधानी देउखुरी सारेका थिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले प्रदेश सरकारले फुर्मासी तरिकाले भवनहरू निर्माणमा अनावश्यक खर्च गरेको बताए । ‘आफ्नो सुविधाका लागि ठूलो धनराशि खर्चिएर अलिसान भवन बनाउनुभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्थ्यो,’ पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने, ‘कम्पाउन्डभित्रका भवन निर्माण यति छिटो गर्नेले त्यहाँ बाहिरका काम गर्न नसक्नुमा ‘पर्सनल इन्ट्रेस्ट’ देखिन्छ । २/३ वटा भवन बनाएको भए प्रदेशका मन्त्रालयलाई पुग्ने थिए ।’
उनले थपे, ‘केन्द्रले सधैं लगाम लगाउँदा संघीयता के होला भन्न सकिन्न । यो राज्यस्रोतमाथि थपिएको अनावश्यक भार मात्र हो,’ सांसद पाण्डेयले थपे ।
संघीय अनुदान हरेक वर्ष घटिरहेको अवस्थामा अनुत्पादक र भड्किलो खर्च देखेर नागरिकहरू रुष्ट छन् । एउटा मन्त्रालयको भवन निर्माण खर्च ४० करोड पर्न जान्छ । संघीय सरकारको मन्त्रालयका भवन समेत यति ठूला र सुविधा सम्पन्न छैनन् ।
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुख इन्जिनीयर ईश्वराज जोशीले भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको बताए ।
‘आउँदो असारमा मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन गर्ने गरी ८ वटा भवन निर्माणको फिनिसिङ चलिरहेको छ,’ जोशी भन्छन्, ‘सबै भवन सुविधासम्पन्न छन् । हामीले निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौं ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको राप्ती गाउँपालिकामा पर्ने राजधानी चकमन्न छ । कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयका ७० प्रतिशत कुर्सी खाली देखिन्छन् ।
प्रदेशसभाको बैठक बस्ने दिनबाहेक अन्य समयमा सांसद र मन्त्रीहरू समेत त्यहाँ बस्दैनन् । केन्द्रमा हुने सत्ता समीकरणको खेल चल्दा नेताहरू कि बुटवल कि त काठमाडौं पुग्छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि बुटवलमा छ । राजधानी त्यहाँ गएपछि सेवा सुविधा बढ्ने र जनता आकर्षित हुने होलान् भन्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा थियो । जग्गा कित्ताकाट रोकले जनता रुष्ट छन् । सरकार २० वर्षमा देउखुरीलाई सुन्दर र व्यवस्थित शहर बनाउन १ खर्ब लगानीको खोजीमा लागेको छ ।
लुम्बिनीका पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको चाहनालाई पच्छ्याउँदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नदी सभ्यतामा आधारित नमूना शहर निर्माणका लागि जोडबल गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्य कात्तिक अन्तिम साता छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमणमा जाँदा सिचुआनमा पुगेर नमूना राजधानी शहर बनाउन लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास समेत गरे ।
प्रदेश सरकारका शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले प्रशासनिक भवनबाहेक पनि प्रदेशका अन्य कामहरू गर्न लगानी खोजी भइरहेको बताए । त्यसका लागि पहिलो चरणमा २५ अर्ब स्रोतको खोजीमा प्रदेश सरकार लागेको छ ।
‘अत्यावश्यक सेवा दमकलदेखि हेलीप्याड खरिद र निर्माणका लागि मुख्मन्त्रीज्यू गम्भीर ढंगले लाग्नुभएको छ,’ मन्त्री थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘जनतासँग रिलेटेड योजना र अत्यावश्यक कामहरू गर्न आगामी बजेटमा योजना समेटिन्छन् ।’
लुम्बिनीमा १२ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, ७ निर्देशनालयलगायत संरचना छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव महादेव पन्थले नयाँ ठाउँमा राजधानी निर्माण प्रक्रिया चलिरहेकाले आवश्यक चिजहरू बिस्तारै पूर्ति हुने जाने बताए ।
यता तीन वर्षअघि ५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चेर अस्थायी प्रदेशसभा भवन बनाए पनि अहिले फेरि प्रदेशसभा सचिवालय, संसदीय समितिका भवन, पुस्तकालय, चमेना गृह निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरिएको छ ।
४१ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रदेशसभाको नयाँ भवन बन्न लागेको छ । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले केही अस्थायी कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिए पनि सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ भवनहरू निर्माण अघि बढेको बताए ।
प्रदेशसभा भवन जलजला बंगलामुखी जेभीले निर्माण गरिरहेको छ ।
