२८ जेठ २०८३, बिहीबार
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न नौ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।
आयोगले गत कात्तिक २६ को निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ती संस्थालाई सकभर सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा दुई जनाको दरले खटाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको थियो ।
उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक सङ्घ/संस्था र व्यक्तिसँग हिजो अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो । अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरे। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
